काठमाडौँ । सरकारको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड थियो । यो वर्ष १ खर्ब ४० अर्ब ९५ करोड थप भई ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कायम भएको महालेखाले जनाएको छ ।

यो वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्था समेतको ७८ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड बेरुजु देखिएको छ । कार्यालयका अनुसार आव २०७९/८० सम्मको कुल अद्यावधिक बेरुजु मात्रै ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ छ ।

दुई सय १७ समिति तथा अन्य संस्थाको दुई खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोडको लेखापरीक्षणबाट दुई अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ (०.७८ प्रतिशत) बेरुजु पुगेको छ। र, बक्यौता समेत गरी सात सय ४८ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब एक करोड (२.७२ प्रतिशत) बेरुजु कायम भएको छ ।

यस्तै ९३ सार्वजनिक संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षणबाट नौ अर्ब १५ करोड (०.२५ प्रतिशत) बेरुजु कायम भएको छ । अतिरिक्त संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण नियुक्तिको लागि परामर्श उपलब्ध गराइएका ४२ संस्थाको १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको उल्लेख छ ।

परामर्श उपलब्ध गराइएका संगठित संस्था समेत ९३ खर्ब ७० अर्ब १६ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोडमा फर्स्यौट तथा समायोजन गरिएको १३ अर्ब ८ करोड घटाइएको छ ।

त्यस्तै, यो वर्ष थप भएको ९५ अर्ब ६० करोडसमेत जोड्दा ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड बाँकी रहेको छ। लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष २२ अर्ब १७ करोड असुल भएको छ ।

अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड रहेकोमा यो वर्ष ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड पुगेको छ ।