काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको वक्यौता रकम असुलीबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो विषय राष्ट्रिय बहसको विषय भएकाले यसको छानबिनका लागि संसदीय समिति नै गठन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।

सांसद शाहीले कोभिडको बेलामा घाटामा गएका उद्योगलाई विशेष छुट दिनुपर्ने कारण भएपनि अन्य अवस्थामा छुट दिनेकुरा मान्य नहुने पनि बताए ।

सांसद शाहीले भने, ‘विद्युत महसुल तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विषयमा पनि संसदमा उठेको छ । यसमा धेरै बहसको जरुरी नै छैन। यसको निराकरण, हल के हो ? यसको खोजी गरौं। विद्युत महसुल नतिर्नुको पछाडिको कारण के हो ? केही सामान्य विषय उठ्ने बित्तिकै संसदीय छानबिन समिति भन्ने चलन छ । यत्रो विषय उठिसकेपछि एउटा संसदीय छानबिन समिति बनाऔं ।’