काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले भ्रष्टाचार निवारणको विषय कानुनी र प्राविधिक मात्रै नभएकाले पर्याप्त छलफल गरेर हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे निर्णय लिनुपर्ने बताएका हुन् । ‘हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने छलफल चलिरहेको छ । यसमा पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै हामी टुंगोमा पुग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दालाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक रहेको बताए । शासन प्रणाली र नियामक निकायमा जटिलता रहेको उनले बताए । प्रचण्डले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने बितिक्कै निलम्बन हुने भएकाले अदालतले निर्दोष भनेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति के हुने भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्ने बताए ।

‘अदालतले फैसला नगर्दासम्म निलम्बित नहुने वा निलम्बन गर्ने कि नगर्ने ? फैसलापछि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कि ? पर्याप्त छलफल होस्,’ उनले भने ।

अध्यक्ष प्रचण्डले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र कर्मचारीको अन्तरविरोधका कारण शासन नै जाम हुने हो कि भने जस्तो अवस्था बेलामौकामा देखिने गरेको बताए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनका क्रममा यो जटिलता फुकाउने पर्ने उनले बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र त्यो बेला कर्मचारीतन्त्रमा (अन्तियारको) आतंक जस्तो हुने गरेको भन्दै उनले भने, ‘यो अन्तरविरोधले शासन जाम हुने हो कि भन्ने अवस्था बेलामौकामा देखिने गरेको छ । यो अलि जटिलता नै छ ।’

कार्यकारी प्रमुखमा पुग्ने वा मन्त्री हुने सबैले यो समस्या महसुस गरेका भन्दै उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्दा यो जटिलता फुकाउन जरुरी रहेको बताएका छन् ।