काठमाडौँ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को विकल्पका रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रयोगमा ल्याउन सबै प्रदेश तयार भएका छन् । त्यसकालागि ट्राफिक प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने उपकरण खरिदमा प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालयहरूले सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सातवटै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरू र सचिवहरूको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो । लाइसेन्सलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने लगायतबारे छलफल आयोजना गरिएको थियो । छलफलमा स्थानीय तहहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

सरकारले लाइसेन्सको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सवारी चालकले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नम्बर भनेका आधारमा ट्राफिक प्रहरीले विशेष किसिमको डिभाइसमार्फत सवारी लाइसेन्स भए/नभएकाबारे पत्ता लगाउने छन् । ट्राफिक प्रहरीलाई उक्त डिभाइस उपलब्ध हुनसाथ यो नियम कार्यान्वयनमा आउने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

सबै प्रक्रिया पूरा भएर ट्राफिक प्रहरीलाई मोबाइल डिभाइस उपलब्ध गराएपछि यो नियम लागु हुने विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले बताए ।

केही प्राविधिक कुरा पूरा गरेर छिट्टै नै यो कार्यान्वयनमा ल्याउने दाबी विभागको छ । मोबाइल डिभाइसकालागि मापदण्ड बनाएर जुनसुकै निकायले पनि खरिद गरेर ट्राफिक प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिएको छ । यो नियम लागू गर्नेबारे राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच बुधबार समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

त्यस्तै छलफलमा सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी विवरण सच्याउने,अद्यावधिक गर्ने लगायतका दैनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्य प्रदेशका कार्यालयहरूबाट गर्ने र सोकालागि विभागले सफ्टवेयरमा ‘कस्टमाइजेसन एक्सेस’ लगायतका कार्यमा निरन्तर प्राविधिक सहजीकरण गर्नेछ ।