काठमाडौं । जापान भ्रमणमा रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र जापानी समकक्षी स्वास्थ्य, श्रम र कल्याणमन्त्री टाकेमी केइजूबिच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । भेटमा उनीहरूबिच नेपाल र जापान सरकारबिच सन् २०१९ मा भएको श्रमसम्बन्धी समझदारी कार्यान्वयनका बारेमा विचार विमर्श भएको छ ।

मन्त्री भण्डारी र जापनी समकक्षीबिच सो समझदारी कार्यान्वयनका लागि दुई देशका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त कार्यसमितिको बैठक बसी निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक रहेकामा सहमति जुटेको भ्रमणदलमा सहभागी मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता कविराज उप्रेतीले जानकारी दिए ।

उनीहरूबिच सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा द्विपक्षीय समझदारीमार्फत सहकार्यका लागि गृहकार्य गर्ने समझदारीसमेत भएको छ । सो अवसरमा मन्त्री भण्डारीले नेपालबाट जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा गएको बताए । उनले इजाजतपत्रवाला संस्था वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचीकृत र टोकियोस्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गरेसँगै नेपाली श्रमिक जापान जाने प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी गराए ।

जापानी समकक्षी केइजूले नेपालले स्वीकृत गरेको ‘विशेष सीपयुक्त कामदार’ (एसएसडब्लु)सम्बन्धी कार्यविधिको स्वागत गर्दै श्रम क्षेत्रमा नयाँ सहकार्यका लागि आफूहरू आतुर रहेको बताए । उनले दुई देशबिचको श्रमसम्बन्धी समझदारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न चाँडै नै संयुक्त कार्यसमितिको बैठक बस्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्री केइजूले उच्चस्तरमा भएका द्विपक्षीय भेटले नेपालको बेरोजगारी समस्या व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने र जापानमा रहेको श्रमिक अभावमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाली श्रमिकको भिसा सहजीकरणमा अनुरोध

यसैबिच मन्त्री भण्डारी र जापानका न्यायमन्त्री रेयुजी कोइजुमिीबच भेटवार्ता भएको छ । त्यहाँको न्याय मन्त्रालयमा भएको भेटमा उहाँले उच्चस्तरका भ्रमणबाट दुई देशबिचको सम्बन्ध थप मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सो क्रममा मन्त्री भण्डारीले जापानमा नेपाली श्रमिकको ‘डिपेन्डेन्ट भिसा’सम्बन्धी समस्या सहजीकरण गर्न र जापानी भाषा परीक्षा केन्द्र बढाउन आग्रह गरेका थिए । जापानी न्यायमन्त्रीले उक्त विषय सम्बोधन गर्न आफूले काम गर्ने विश्वास दिलाए ।

सो भेटमा जापानका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य सहभागी थिए ।