काठमाडौं । आज मङ्सिर ५, अर्थात् दश वर्षे द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिन । जतिबेला देशले २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेको दिन सम्झेर शान्तिको उत्सव मनाउँछ, त्यतिबेला द्वन्द्वको घाउले पीडितको मन अशान्तिले बिथोलिन्छ ।

तत्कालिन द्वन्द्वको समयमा विद्रोही पक्ष (माओवादी) ले अपहरण गरी कुटपीट गर्दा बाँके राप्ती सोनारीका–४ रामरतन चौधरीका दुवै खुट्टा भाच्चिए । २०५७ फागुन ३ गतेको घटनामा विद्रोही पक्षले कुटपिट गरी बुवाको हत्या गरेको उनी सम्झिन्छन् । ‘वर्षौको घाउ अझै आलै छ’, उनले भने, ‘न्याय पाउने आशमै सास जान्छ की जस्तो लाग्छ ।’ उनलाई पटक–पटक सम्झाउने साथमा बैसाखी छ ।

त्यतिबेला उनी गाउँपालिकामा प्राविधिक कर्मचारीको रुपमा कार्यरत थिए । ‘उमेरले नेटो काट्न थालिसक्यो, तर पनि न्याय पाउने आश अझै मरेको छैन, तर न्याय पाउने पो कहिले हो ? चौधरीसँग अब यही एउटा प्रश्न मात्रै बाँकी छ ।

उनी जस्तै, दश वर्षे द्वन्द्वमा पीडित भएका व्यक्तिले निरन्तर न्यायको प्रश्न गर्दै आएको लामो समय भयो । न्याय पाउने प्रतीक्षामा कतिपय पीडितको जीवन सकियो । कोही भने अझै न्याय पाउने यात्रामा सङ्घर्षरत छन् ।

दश वर्षे द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन राज्यपक्षले श्रीमान् बेपत्ता पारेको पीडा बाँके कोहलपुर–११ की देवीसरा विकको अझै पनि छ । न्याय पाउने झिनो आशामा उहाँ मानवअधिकारकर्मीको साथमा सरकारी वकिल कार्यालयसम्म धाउन छाड्नु भएको छैन ।

अधिवक्ता वसन्त गौतम राज्यले न्यायिक उपचार छिटो र छरितो गर्न नसक्दा पीडितलाई थप पीडा भएको बताउछन् । द्वन्द्वकालमा बाँकेमा ६५ जना बेपत्ता भएको र बर्दियामा दुई सय ४० बेपत्ता भएको तथ्याङ्क छ ।

वर्तमान सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास गरिसकेको छ भने सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ती गर्ने प्रक्रियामा छ ।

विधेयक पास भएकाले द्वन्द्वपीडितमा लामो समयपछि न्याय पाउने आशा पलाएको अधिवक्ता गौतमको बुझाइ छ । तर विधेयकमा सजाय दुई तिहाइ छुट दिने व्यवस्था भने पीडित पक्षमा नरहेको गौतमको तर्क छ ।

२०५२ फाुगन १ गतेदेखि शुरू भएको द्वन्द्व २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएसँगै सकिएको थियो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको आधार नै द्वन्द्वपीडितलाई छ महिनाभित्र न्याय दिने सर्तमा भएको थियो । तर द्वन्द्वमा अनाहकमै ज्यान गुमाएका १७ हजार नागरिकले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने आशा देखाएर पटक पटक सत्तामा नेतृत्व फेरिँदै आए ।

अहिले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कामअघि बढेको छ ।