काठमाडौं । विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनले निम्ताउँदै गरेको सङ्कट न्यूनीकरणका लागि तीन तहकै सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित दुई दिने राष्ट्रिय गोष्ठीअन्तर्गत आज दोस्रो दिनको सत्रमा सहभागी विभिन्न सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिले हिमाली क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्न सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिएका हुन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले सबै सरोकार भएका निकायसँग सहकार्य र समन्वय बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । जलवायु परिवर्तनको बढी जोखिम पर्वतीय क्षेत्रमा परिरहेको छ, यसले हिमालको हिउँ पग्लिरहेको छ, हिमताल फुट्ने तथा हिमपहिरोको जोखिम छ । उनले यस्ता समस्या समाधान गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय एक्लैले सम्भव नभएकाले सरकारी निकाय, दातृ निकाय, प्रदेश तथा पालिका र अन्य सरोकार भएका निकायहरूको पनि सहयोग जरुरी रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

यस्तै जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्रीले जलवायुजन्य सङ्कट समाधानका लागि आवश्यकताअनुसारको जलवायु वित्त आभाव रहेको भन्दै केन्द्रीय, प्रदेश तथा पालिकाले जलवायुमैत्री बजेट तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका कोषहरूमा पनि रकम कम छ तर पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सन् २०२६ पछि नेपाल अतिकम विकसित देशहरूको समूह (एलडीसी) बाट नेपाल बाहिरियो भने नेपालले त्यसपछि जलवायु वित्तदेखि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा नपाउन सक्छ । यसका लागि आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले तयारी गर्नुपर्ने पनि पण्डितले बताए ।