काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत केही कानून संशोधन गरेको बताएका छन् ।

शनिबार नेपाल मसलन्द तथा शैक्षिक सामाग्री उद्योग संघको २५ औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लेखकले सरकारले बढी मूल्य परे पनि स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने नीति लिएको बताउँदै मुलुकमा उद्योगको विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

“हिजो रात्रि अबेरसम्म बसेर सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ” उनले भने “हामीले समृद्धि र आर्थिक विकासका लागि केही महत्त्वपूर्ण कानुनहरूलाई संशोधन गरेका छौ ।” चाँडो भन्दा चाँडो कानून संशोधनका लागि अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्ने सरकारले निर्णय लिएको उनको भनाई थियो । “शासकीय सुधारसँग सम्बन्धित कानुनहरू,उद्योग व्यवसाय सहज सञ्चालन हुने कानुनहरू र सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्ने कानूनहरू छन् ।” उनले भने “उद्योगहरूको वातावरण निमार्णका लागि सरकारले हमेसा निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न तयार छ ।”

उनले मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन गैरआवासीय नेपालीका निमित्त्त महत्वपूर्ण निर्णय गरेको समेत बताए । “आईटिको क्षेत्रमा विदेशमा समेत सेवा निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौ ।” उनले भने “विदेशमा सेवा गरेर उद्योगलाई प्रोत्साहित हुने गरी कानून निमार्णमा सरकार लागेको छ ।” कानून बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्यालाई सरकारले सचेतता पूर्वक निर्णय गरेको उनले बताए ।

“७ दिनभित्र निर्णय गर्ने निर्णय नभए कार्वाही हुने व्यवस्था गरेका छौ ।” लेखकले भने “सात दिनभित्र हुने भए हुन्छ नहुने भए हुँदैन भन्ने निर्णय गरिसक्नुपर्ने कानून बनाएका छौं ।” उनले सरकारले आर्थिक समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजान कानून निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

“अब आइटी कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न, विदेशमा शाखा कार्यालय खोलेर पैसा कमाउन र त्यसरी कमाएको पैसा कानूनी रूपमा भित्र्याउन सहज हुने कानुन निमार्ण गरेका छौ ।” उनले भने “ढुक्क भएर तपाईंहरू लगानी गर्नुहोस् सुरक्षा दिने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ ।”