काठमाडौं । शनिबार सम्पन्न निर्माण व्यवसायी महासंघको राष्ट्रिय भेलाले मूल्यवृद्धि र कालोबजारी गर्ने सिमेन्ट उद्योगीविरुद्ध मुद्दा हाल्न सिफारिस गरेको छ । भेलाले कालो बजारी ऐनलाई आधार बनाएर सिमेन्ट उद्योगीविरुद्ध मुद्दा हाल्न सिफारिस गरेको हो । भेलाले मुद्दा हाल्न सिफारिस गरे पनि महासंघको कुनै भनाइ सार्वजनिक भएको छैन ।

कालो बजारी ऐनलाई आधार बनाएर महासंघले सिमेन्ट उद्योगीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी एक निर्माण व्यवसायीले ग्लोब नेपाललाई बताए ।

कालोबजारी ऐन २०३२ अन्तर्गत यस्ता कार्यहरु दफा २ (क) तथा अन्य सम्बन्धित दफाहरु, जस्तै नाफाखोरी, जम्माखोरी र कृतिम अभावका उल्लंघन मानिन्छन् । यस ऐनले कालोबजारी, कार्टेलिङ र बजारमा भएका अनुचित क्रिdयाकलापहरुलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विशेष गरी गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई १० वर्षसम्म कैद र आर्थिक लाभ बराबरको जरिवाना हुनसक्ने प्रावधान यस ऐनले राखेको छ ।

महासंघको हिजो सम्पन्न राष्ट्रिय भेलामा भेलामा ७ प्रदेश महासंघ, ६४ जिल्ला तथा एसोसिएटका गरी ४ सयभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरूको सहभागिता थियो ।

कार्यक्रममा अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योग ठूलो सकसमा रहेको बताएका थिए । सिमेन्ट लगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी, भुक्तानी अभाव, राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त सहुलियत खारेजी, रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूको सुझाव संकलन गर्न आयोजित भेलामा अध्यक्ष सिंहले निर्माण उद्योग एकपछि अर्को समस्यामा पर्दै गएको बताएका थिए ।

भेलामा प्रस्तुत विचारलाई लिपिबद्ध गरी ९ बुँदे माग कार्यान्वयनका लागि महासंघले छिट्टै चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने महासंघका नीतिगत उपमहासचिव एवं प्रवक्ता शिवहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।

कालोबजारी ऐनमा के छ ?