काठमाडौँ । काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित चोभारमा हिजो (मंगलबार)देखि सञ्चालनमा आएको ‘चोभार सुक्खा बन्दरगाह’ व्यापार प्रवर्द्धनको आधार संरचनाका रूपमा उभिन सफल भएको छ ।

नेपालको राजधानीबाट राजमार्ग हुँदै सिधै समुद्रसँग जोडिने नेपालको पहिलो र महत्त्वपूर्ण उक्त बन्दरगाहलाई आयात/निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनका लागि सेतुका रूपमा हेरिएको छ भने उद्योगी व्यवसायीबाट व्यापारिक क्षेत्रका लागि बन्दरगाह कोसेढुङ्गा सावित भएको प्रतिक्रिया आएको छ । यसले मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारलाई अघि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका र वरपरका वस्तुको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न निर्माण गरिएको बन्दरगाह विसं २०७५ को असारमा सम्झौता भई सोही वर्षको माघ १३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिलान्यास भएको थियो । यसले काठमाडौँ केन्द्रित भएर आउने कन्टेनरलाई बिना झन्झट अतिरिक्त विद्युतीय शिल लगाएर सिधै यहाँ भन्सार पास गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएकाले पनि बन्दरगाह निर्माणबाट निजी क्षेत्रमा समेत ठुलो उत्साह छ ।

कोरोना महामारीका कारण प्रमुख संरचनाको निर्माण कार्य प्रभावित भएर १८ महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना केही ढिला गरी गत असारमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । बन्दरगाहमा कूल ५०० कन्टेनर र ५०० ट्रकका लागि आवश्यक ६५ हजार वर्ग मिटरको पार्किङ क्षेत्रका साथै भन्सार, क्वारेन्टिन, सुरक्षा, अपरेटिङ बैङ्क भवनलगायत छन् ।

यस्तै अन्य व्यवस्थापनका लागि तीन भवन, तीन गोदाम, तीन एप्रिजल र स्टपिङ सेट, तीन धर्मकाँटा, विद्युतीय सवस्टेशन र बाउन्ड्री लाइटको पूर्वाधार निर्माण भएको छ । कूल रु एक अर्ब ५४ करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको बन्दरगाह सञ्चालक संस्था नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिए । उनले अब बन्दरगाहले देशको बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्दै निर्यात प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगमा नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजनाअन्तर्गत चोभारको २२८ रोपनी क्षेत्रफलमा सुक्खा बन्दरगाह बनेको हो । मुलुकको वस्तु आयात र निर्यातमा लाग्ने समय र लागत वृद्धि भइरहेको अवस्थामा यसले आन्तरिक एवं वैदेशिक व्यापार सहज बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ ।

वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि सुक्खा बन्दरगाह एकीकृत जाँच चौकी तथा व्यापार पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिँदै आएको छ । त्यसैको एउटा उदाहरण हो चोभार बन्दरगाह । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा गणेशप्रसाद पाण्डे बन्दरगाहले व्यापार घाटा र व्यापार लागत घटाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै प्रभावकारी सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए ।

यसलाई निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले समेत व्यापार प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण फड्कोको रूपमा अर्थ्याएका छन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल बन्दरगाहलाई निजी क्षेत्रमैत्री पूर्वाधारको नमुना उदाहरणका रूपमा परिभाषित गर्छन् । उनले अब आयात निर्यातको खर्च कम हुने, अन्य भन्सारमा जानु नपर्ने, यहीँ जाँच पास गरेपछि सिधै समुद्रको बन्दरगाहमा जान पाइने व्यवस्था हुनेछ भन्ने अपेक्षा रहेको सुनाए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल चोभार सुक्खा बन्दरगाहलाई आयात निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनको सेतुको संज्ञा दिन्छन् । उनले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि कोल्ड स्टोर बनाउन पनि सुझाव दिएका छन् छ । ‘हाम्रो अपेक्षा ‘डुइङ बिजनेश कस्ट’ घटाओस् भन्ने हो, यसलाई उत्तर दक्षिण कै सम्पर्क सञ्जालका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ’, उनले थपे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, “व्यावसायिक क्षेत्रका लागि बन्दरगाह कोसेढुङ्गाका रूपमा छ, सडकमार्ग वा सम्पर्क सञ्जाल नभएसम्म लागत नघट्ने हुँदा रेलवेसँग पनि जोड्न जरुरी छ ।” उनले साना तथा मझौला व्यवसायीले पनि फाइदा लिन सकुन् भनी शुभकामना दिए ।

सरकारले बन्दरगाहजस्ता आर्थिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा छिमेकी मुलुकसँग जोडिएको भन्सार विन्दुहरु वीरगन्ज, भैरहवा, विराटनगर, काँकडभित्ता र तातोपानीमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको र भैरहवा, नेपालगन्जमा एकीकृत जाँच चौकी र रसुवामा टिमुरे सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य अघि बढाएको छ ।

कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी र मुस्ताङको कोरलामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको र सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का र ताप्लेजुङको ओलाङचुङ्गोलामा तथा मुगु क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अझै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन थप केही नियम कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक गजुरेलको भनाइ छ ।

यस्ता पूर्वाधारले आगामी केही वर्षभित्रमा व्यापार सहजीकरणमा उल्लेख्य फड्को मार्ने र यसबाट औद्योगिक प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन तथा व्यापार लागत न्यूनीकरणमा सहजता भई उपभोक्तालाई कम मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

नेपालको पारवहन क्षेत्र बढाउन निर्मित यस्ता संरचनाले वैदेशिक व्यापार क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ । उनले पूर्वाधार निर्माणले मात्रै दायित्व पूरा नहुने हुँदा कुशल व्यवस्थापन उत्तिकै जरुरी रहेको र आगामी दिनमा पनि विकास साझेदार, जनप्रतिनिधि र निजी क्षेत्रको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जन बन्दरगाह बन्नु खुसीको कुरा भए पनि मुआब्जा नपाएका स्थानीयवासीको समस्या र हिमाल सिमेन्टले मजदुरलाई अझै रु १० करोड दिन बाँकी रहेकाले त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सांसद राजन केसीले आयातको ५० प्रतिशत काठमाडौँ उपत्यकाले खपत गर्ने भएकाले बन्दरगाहको औचित्य ठुलो रहेको बताए । उनले पनि स्थानीयवासीको समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् । यहाँ रहेको हिमाल सिमेन्टको जग्गामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी स्थल बनाउन पनि माग गरिएको छ ।

उक्त बन्दरगाहको उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौँलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हबका रूपमा विकास गर्न बन्दरगाह कोसेढुङ्गा सावित भएको बताएका थिए भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसलाई निर्यातको केन्द्रबिन्दु बनाएर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।