काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन सहिमतिको निर्णयमा नेता डा. शेखर कोइराला पक्षले असहमति राख्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई चेतावनी दिएको छ ।

बुधबार अनुशासन समितिको बैठकसमेत नराखी एकतर्फी बहुमतको निर्णय सार्वजनिक गरिएको भन्दै कोइराला पक्षका नेताले आपत्ति जनाएका हुन् ।

बिहीबार बिहान कोइराला पक्षका नेताहरुकाे भेलाले विधि विधानविपरीत, पूर्वाग्रहका आधारमा निर्णय गरेको निष्कर्ष निकालेकाे छ । भेलाले जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरुलाई पार्टीबाटै निष्कासित गरेको भन्दै असहमति सार्वजनिक गरेको हो ।

भेलामा सहभागी नेता गुरु घिमिरेका अनुसार सभापति, उपसभापतिद्वय र महामन्त्रीद्वय पाँचजना बसेर अनुशासन समितिले अहिलेसम्म गरेका काम त्यहीँ स्थगित गर्ने, बाहिर नल्याउने र कसैलाई कारबाही पनि नगर्ने सहमति भएको थियो ।

उक्त सहमतिविपरीत देउवापक्षले बहुमतका आधारमा निर्णय गरेको भेलाको ठहर छ ।

“यो सहमतिविपरीत आएको हो,” घिमिरेले भने, “कांग्रेसको नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि सदस्यउपर उजुरी परेको र नियमावली जारी भएको छ महिनाभित्र कारबाही टुंग्याइसक्नुपर्छ । उजुरी परेको साढे दुई वर्षपछि यो निर्णय आयो । यो अवैधानिक छ । र, विधान र नियमावलीविपरीत पनि छ ।”

त्यसैगरी बैठकमा सहभागी नेता राजेन्द्र बजगाईंले पार्टीको अनुशासन आयोगले कोइराला निकटका नेताहरूलाई गरेको कारबाही वैधानिक नभएको निष्कर्ष निकालेको बताए ।

‘उजुरी, निवेदन परेको समय अवधिको हिसाबले ६ महिनाभित्रमा कारबाही गर्नुपर्ने विधानले भनेको छ, त्यो पनि घन्टा मिनेट नै गनेर, त्यो अनुरूप नभएको भएर यो (कारबाही) वैधानिक छैन भन्ने कुरामा छलफल भयो,’ उनले भने ।

बजगाईंले पछिल्लो समय नेकपा एमाले र कांग्रेसमा कारबाहीको शृङ्खला उस्तै रहेकोले कांग्रेसले पनि एमालेबाट अनुसरण गर्‍यो भनेर बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिए । उनले यी कारबाहीहरू २०८४ सालको र त्यसअघि हुने उपनिर्वाचनमा हुनसक्ने गठबन्धन र त्यसका उम्मेदवारलाई जिताउनेगरी गरिएको हुनसक्ने अनुमान गरे ।

कांग्रेसले गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाल र खोटाङ जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईलाई एक वर्षका लागि निष्कासन गरिएको छ ।