काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री पदमा गण्डकीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभाकी सांसद भगवती न्यौपानेलाई नियुक्त गरेका छन् । तनहुँकी न्यौपाने भानु नगरपालिकाको मेयर पदमा कांग्रेसका उदयराज गौलीसँग पराजित भएकी हुन् । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले गण्डकी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी २०७६ सालमा राष्ट्रिय सभामा सांसद बनाएका थिए ।

आउँदाे फागुन महिनासम्म कार्यकाल रहेकी न्यौपाने हाल राष्ट्रिय सभामा एमालेको प्रमुख सचेतक थिइन् । गण्डकी प्रदेशमा एमाले कार्यकर्तालाई फकाउने र थर्काउने रणनीतिका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले न्यौपानेलाई मन्त्री बनाएको चर्चा चलेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा एमालेका सर्वशक्तिमान नेता भनेका वर्तमान सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ हुन् । मन्त्रिपरिषद्को चौथो वरियताक्रममा रहेका मन्त्री गुरुङलाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रधानमन्त्री ओलीले न्यौपानेलाई मन्त्री बनाएको हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्णयले गण्डकीमा मौलाउँदै गएको विद्या भण्डारी समूहलाई सानो भए पनि ठेस लाग्नेछ भने गत बैशाख ८ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाइएकी विद्या भट्टराईको तेजोबध पनि हुनेछ ।

आफ्नो आदेश पालना नगरेपछि ओली मन्त्रिपरिषद्बाट गोप्यरुपमा बर्खास्तमा परेकी कास्कीकी भट्टराईलाई तिमीहरुजस्ता पढेलेखेको भनेर फुर्ती लगाउने महिलाहरु एमालेमा प्रशस्त छन् भनेर देखाउन पनि तनहुँकी न्यौपानेलाई मन्त्री बनाइएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

सचिवस्तरीय सुविधा दिए प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञका रुपमा गत साउन १३ गते नियुक्त भएका अस्गर अलीको कम्पनी ‘एम्बिसन गुरु’लाई पोस्ने योजना तत्कालीन शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले फेल गराइदिएकी थिइन् । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले विद्यालय तहका बालबालिकाको लागि श्रव्यदृश्य सामाग्री आफ्नो कम्पनी ‘एम्बिसन गुरु’मा हत्याउन खोजेका थिए । अलिको यो योजनामा मन्त्री भट्टराई तगारो बनेकी थिइन् । अलीको योजनामा तगारो बनेपछि प्रधानमन्त्री ओली मन्त्री भट्टराईसँग यति धेरै रिसाएकी उनले शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई तुरुन्तै बर्खास्त गरेका थिए । पछि फेस सेभिङका लागि भट्टराईले राजीनामाको चिर्कटो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फ्याकिदिएकी थिइन् ।

गण्डकी प्रदेश एमालेभित्र वर्तमान अध्यक्ष ओलीभन्दा विद्या भण्डारीको संगठन मजबुद मानिएको छ । यसका नाइके पृथ्वीसुब्बालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सके गण्डकी प्रदेशमा संस्थापन पक्ष बलियो हुने ठानिएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँगको सल्लाहमा नै न्यौपानेलाई मन्त्री पदको जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन् भन्दा अतियुक्ति नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।