‘राजावादी आन्दोलन कमजोर पार्न राप्रपाभित्र विधानविपरित कारबाही’

‘राजावादी आन्दोलन कमजोर पार्न राप्रपाभित्र विधानविपरित कारबाही’


ग्लोब नेपाल
567
Shares

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र पछिल्लोपटक पार्टी विधान विपरित गरिएका कारवाहीप्रति तीव्र असन्तुष्टि र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। पार्टीका दुई उपाध्यक्ष र दुई महामन्त्रीले पार्टीभित्र अनुशासन र विधिको पालना नभएको भन्दै पछिल्लो घटनाक्रमलाई ‘दुखद र आत्मघाती’ भनेका छन् । उनीहरुले राजावादी आन्दोलन कमजोर पार्न अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले यी कार्य गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

उपाध्यक्षद्वय विक्रम पाण्डे र मुकुन्दश्याम गिरी तथा महामन्त्रीद्वय धवलशमशेर राणा र कुन्ती शाहीले विज्ञप्तिमार्फत पार्टीको एकता, विधि र अनुशासनका आधारभूत मूल्यहरूमाथि आघात पुग्ने कार्य भइरहेकाले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले पार्टी विधानको अक्षरस पालना गर्नु सबैको प्रमुख कर्तव्य रहेको उल्लेख गर्दै शीर्ष नेतृत्वबाटै विधानको खुला उल्लंघन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण बताएका छन्।

जनआन्दोलनको बीचमा पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको निवासमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, पूर्वअध्यक्ष पशुपति शम्शेर जबरा, वरिष्ठ नेता नवराज सुवेदी र हरिबहादुर बस्नेत सहभागी थिए। बैठकमा नेता सुवेदीलाई अनुशासन समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी यथावत् रहने सहमति भएको बताइए पनि, त्यसको केही दिनमै सुवेदीलाई सो पदबाट हटाइएको छ। उनीहरुले यो कार्य ‘विधानविपरीत र सहमति विपरीत’ भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाइएका छन्।

संगठन विभाग प्रमुखबाट हटाइएका प्रवक्ता सगुनसुन्दर लावती र केन्द्रीय सदस्य धनसुर शाहीलाई बिना स्पष्टीकरण हटाइनुले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन भएको आरोप लगाइएको छ।

विधानको परिपालना बिना गरिएको पदाधिकारी हटाउने र थप्ने कार्यले पार्टीमा अव्यवस्था र असन्तोष फैलिएको बताइएको छ। नेता कार्यकर्तामा शंका, असमझदारी र विश्वासको संकट सिर्जना भएको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पक्ष विपक्षमा नलागी पछिल्लो समय उत्पन्न समस्याको समाधान गरी पार्टी एकतामा योगदान पुर्‍याउन देशभरका कार्यकर्तालाई आग्रह गर्दछौं।”

पार्टी एकता र कार्यकर्ताको रक्षाका लागि आफूहरू निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेताहरूले विधान विपरीत गरिएका निर्णयहरू सच्याउने साहस देखाउन नेतृत्वलाई अपिल गरेका छन्। विज्ञप्तिमा विधान अनुसार सबै तहका अधिवेशनहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।