काठमाडौं । मधेस प्रदेशलाई सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खडेरीको सामना गरिरहेको मधेसका आठ जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरासियाले जानकारी दिए ।

“अन्न भण्डारको रूपमा चिनिएको मधेस प्रदेशमा खानेपानी र सिँचाइको चरम अभाव हुँदा जनजीवन संकटग्रस्त बनेको छ । त्यसैले, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै सरकारले मधेस प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ,” मन्त्री चौरासियाले भने, “अब सरकारले खानेपानी र सिँचाइका लागि आवश्यक प्रबन्धका लागि हर प्रयत्न अघि बढाउनेछ ।”

गृहमन्त्री रमेश लेखकको सिफारिसमा विपद संकटग्रस्त घोषणा भएको हो । मधेस प्रदेश सरकारले मंगलबार संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मधेसमा पानी नपरेर सुख्खा भएको, पर्याप्त पानी भरण हुन नसकेको, मुहान सुकेको, पानीको चरम अभावका कारण सिँचाइमा समेत प्रभाव परेकाले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको माग गरेको थियो ।

विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १४ को उपदफा (द)मा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार अहिले मधेसमा कुल क्षेत्रफलको ४६ प्रतिशत जमिनमा मात्रै रोपाइँ सकिएको छ ।