काठमाडौं । ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ मा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको त्रुटिबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष छानबिन समिति’ले प्रतिवेदन सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको छ ।

नयाँ वानेश्वरस्थित संसद् भवनको शंकर हलमा भएको कार्यक्रममा समिति सभापति जीवन परियारले प्रतिवेदन सभामुख घिमिरेलाई बुझाएका हुन् ।

प्रतिवेदन आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने कार्यतालिका सङ्घीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

कांग्रेस सांसद परियार सभापति रहेको समितिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा छेडखानी भएको विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुराले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

लामो बहस र छलफलपछि समिति बैठकले प्रतिवेदन सर्वसम्मत पास गरेको हो ।

समितिमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सभापति परियार र सुशीला थिङ, नेकपा (एमाले) का तर्फबाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राप्रपाकी सांसद रोशन कार्की सदस्य छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिले सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि तथा अवकाश पाएपछि अर्को संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिका लागि २ वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्थासहित विधेयक तयार पारेको थियो । तर विधेयक संसदमा पुर्‍याउँदा अर्को दफा थपेर निजामती सेवाका विशिष्ट र प्रथम श्रेणी बाहेकका कर्मचारीलाई लागू हुने भाषा प्रयोग भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि मात्रै कुलिङ पिरियडमा छलछाम भएको थाहा भएको थियो ।