काठमाडौं । उच्च अदालतका २७ न्यायाधीश नियुक्तिमा नेपाल बार एशोसियसनले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै यो नियुक्ति संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी राज्यको मर्म र भावनाभन्दा बाहिर रहेको बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिका जस्तो महत्त्वपूर्ण अंगमा महिला, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा, यो नियुक्तिले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । यस्तो असन्तुलित नियुक्तिले न्यायपालिकामाथि सबैको समान पहुँच र अपनत्वको भावनामा गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ । न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ ।’