काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थुनामा पठाएका व्यक्तिमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको भाष्य नबनाउन आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोध भएको हो भने थुनामा रहेका अन्य व्यक्तिमाथि के भएको हो भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका कुनै एक व्यक्तिमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको भाष्य बनाउन खोजिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

“लाखौँ जनताले सहकारीमा गरेको बचत हिनामिना गर्ने सयौँ व्यक्तिमाथि न्यायालयमा मुद्दा चलेको छ । अदालतले मुद्दा हेरिरहेको छ । पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद्, वहालवाला मेयरलगायत विभिन्न ओहोदामा रहिसकेका दर्जनौँ व्यक्तिलाई अदालतले थुनामा पठाएको छ,” ओलीले भने, “तर, अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका कुनै एक व्यक्तिमाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भएको भन्ने जबर्जस्त भाष्य बनाउन खोजिएको छ । एउटा व्यक्तिमाथि प्रतिशोध भएको हो भने थुनामा रहेका अन्य व्यक्तिमाथि के भएको हो ? त्यो चाहिँ कानुनी कारबाही हो ?”

उनले अर्बाैं रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा थुनामा रहेका सयौँमध्ये कुन–कुन व्यक्तिमाथि ‘प्रतिशोध’ भएको हो ? कुन–कुन व्यक्तिमाथिको थुना जायज हो ? भन्दै प्रश्न गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले रास्वपाले लगातार गर्र्दै आएको संसद् अवरोधप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । “यस्ता कुरालाई लिएर लगातार संसद् अवरुद्ध गरी विस्मयकारी, भावनात्मक र हानिकारक उत्तेजनाको एकालापमा मुलुकलाई लैजानु कदापि उचित हुँदैन,” ओलीले भने ।

स्वतन्त्र न्यायालयले गर्ने निर्णय सरकार अनुकूल वा प्रतिकूल जेसुकै भए पनि त्यसमा सरकारको हात नहुने उनले प्रष्ट पारे । ओलीले भिजिट भिसामा नागरिकलाई बेच्न खोजिएको भाष्य भिजिट भिसामा बसेर मन्त्री भएकाले गरेको भन्दै लामिछानेमाथि कटाक्ष गरे ।

“कतिसम्म भने भिजिट भिसामा विदेश गएर उतैको नागरिकता लिएर, उताको नागरिकता नत्यागी नेपाल फर्केर मन्त्रीसम्म भएका प्रमाणित अभियुक्तहरू र भिजिट भिसामा गएर उतै दुईदुई पटक बिहे गरिसकेका व्यक्तिहरूले समेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्लेन चढ्ने सबै नागरिकलाई ‘बेचिएको’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यसका पछाडि मुलुक र नागरिकको हित जोडिएको छैन, यसले इमोसनल ब्ल्याकमेलिङमार्फत आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने प्रवृत्ति मात्र उजागर गरेको छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदका बहसहरू राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारित नरहेको पनि बताए ।

“देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने संसदलाई झुटा कथा सिर्जना गरेर कन्फ्युजन पैदा गर्ने सोसल मिडियाका लागि कन्टेन्ट उत्पादन गर्ने थलो बनाउने दुष्प्रयास भइरहेको छ । त्यस्ताका पछाडि लागेर कुद्ने भिड अचम्मका मात्रै होइन दयालाग्दो पनि छ,” उनले भने ।