काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन खाली कागजमा हस्ताक्षर संकलनमा जुटेका छन् । उपसभामुख रानाविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन कांग्रेस र एमालेले सांसदहरुको खाली कागजमा हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ ।

सत्तारुढ दलहरुले दुईतिहाइ पु-याउने योजनासहित हस्ताक्षर अभियान थालेका हुन् । यद्यपि साना दल बाहेक उनीहरुको १७ सांसद पुग्दैनन् । २७५ सदस्यीय संसदमा दुईतिहाइका लागि १८४ मत आवश्यक पर्छ । कांग्रेससँग ८७ र एमालेसँग ७७ सांसद छन् । यो जोड्दा १६७ मात्र पुग्छ ।

महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न थप १७ मत आवश्यक पर्छ । अशोक राईले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को ७ र महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ४ सांसद थपिने पक्का भए पनि अरु निश्चित भइसकेको छैन ।

दुईतिहाइको ‘ब्ल्यांक’ हस्ताक्षरले प्रधानमन्त्री ओली दुईवटा शिकार गर्ने योजनामा छन् । उपसभामुख हटाएर संवैधानिक नियुक्तिको बाटो खुल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको योजनामा कांग्रेसले काँध थापेको छ । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त खाली छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख खाली गराइँदैछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई राजीनामा दिन पटक पटक भनिसकेका छन् । तर राईले नसुनेझै गरी राजीनामा दिएका छैनन् । दुईतिहाइ सांसदको हस्ताक्षर हात परेपछि राई राजीनामा दिन बाध्य हुनेछन् । यदि राजीनामा दिएनन् भने अख्तियार प्रमुख राईविरुद्ध पनि यही खाली पानामा भएको हस्ताक्षर उपयोग गरेर संसदमा महाअभियोग दर्ता हुने जानकारी राईले पाइसकेका छन् ।

राईको स्थानमा वर्तमान मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई पदस्थापन गरिँदैछ । अर्याल ५८ वर्षे उमेर हदका कारण आउँदो मंसिर ९ गते अनिवार्य अवकासमा जाँदैछन् । यता, माघ २० गते अख्तियार प्रमुख राईको ६ वर्षे कार्यकाल सकिँदैछ । अख्तियारमा मुख्यसचिव अर्याललाई फिट गरेपछि मात्रै संघीय निजामति विधेयकमा व्यवस्था भएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ पारित गर्ने कांग्रेस एमालेबीच सहमति भएको छ ।

मुख्यसचिव अर्याललाई अख्तियारमा फिट गर्नका लागि राईको राजीनामा मागिएको समाचारस्रोतको दाबी छ । निर्वाचन आयोग कांग्रेसले लियो भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति एमालेले राख्ने सहमति सोमबार साँझ बालुवाटार बैठकमा कांग्रेस–एमालेबीच बनिसकेको छ ।