काठमाडौं । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले चीन र भारतले लिपुलेक नाका सञ्चालन गर्ने सहमति आपत्तिजनक र दुःखद भएको बताएका छन् ।

श्रेष्ठले नेपालको जानकारी, संलग्नता र सहमतिबिना लिपुलेक नाकालाई दुई देशको आपसी व्यापारिक प्रयोजनको लागि सञ्चालन गर्ने निर्णय हुनु आपत्तिजनक भएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘लिम्पियाधुरा ,कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि हो र ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणको आधारमा नेपालले यसमा आफ्नो दाबी स्पष्ट गर्दै आएको छ ।’

भारतले यसलाई अझसम्म सहज रूपमा स्वीकार नगरे पनि यो क्षेत्रलाई विवादास्पद भूमि भनेर नेपालसँगको वार्तामा स्वीकार गरेको श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत श्रेष्ठले परराष्ट्र सचिव स्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रमा छलफल गरेर उक्त विवादको समाधान निकाल्ने विषयमा सहमति जनाएको स्मरण गरेका छन् ।

उनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सन् २०१५ मा भएको चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा लिपुलेक नाकालाई भारत र चीन दुई देशबीचको व्यापारिक मार्गका रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णयमा नेपालले असहमति तथा आपत्ति प्रकट गर्दै त्यसलाई सच्याउन दुवै देशलाई अनुरोध गरी कूटनीतिक नोट पठाएको पनि स्मरण गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘अहिले भारत र चीनले पुनः त्यही गल्ती दोहोर्याएर दुवै देशबीचमा रहेको छिमेकी मित्र नेपालको सार्वभौमिकताजस्तो संवेदशील विषयको सरोकारलाई उपेक्षा गरी नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता ,स्वाभिमान र मित्र भावनामाथि गम्भीर चोट पुर्याएको छ ।’

श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन र भारत भ्रमणको बेलामा उक्त विषयलाई उठाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।