काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गठबन्धन सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै सोमबारको घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्ने बताएका छन् ।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महामन्त्री थापाले एमालेसँगको सहकार्य जारी राख्दै यो गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिनुको आवश्यकता नरहेको समेत बताएका छन् ।

आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग, दमन र आक्रमणको नैतिक जिम्मा लिएर गृहमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेको र समग्र परिस्थितिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

तत्काल भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन लगायतका सन्दर्भमा २०४६ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न र सबै भ्रष्टाचार काण्ड छानबिन गर्न आमनागरिकले भरोसा गरेका पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनले बताएका छन् ।

विज्ञप्ति

आजको घटनाको सबै जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ।

आज युवा पुस्ता (जेन-जी) ले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जुन अवाञ्छित र हिंसात्मक गतिविधि भए त्यो दुःखद छ, अस्वभाविक छ। आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा सरकारले गरेको चरम दमन निन्दनीय र अक्षम्य छ। कुनै पनि कोणबाट सरकारको यो शैली जायज हुन सक्दैन। सरकारको असंवेदनशीलता कै कारण आज अनाहकमा धेरै युवाले ज्यान गुमाउनु परेको यो हृदय विदारक घटनाले स्तब्ध बनाएको छ। आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग, दमन र आक्रमणको नैतिक जिम्मा लिएर गृहमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुपर्छ (दिनुभएको छ)। यो समग्र परिस्थितिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ। तर यो मात्र प्रायाप्त छैन।

युवाले आन्दोलनमार्फत उठाएका मुद्दा आम सरोकारका विषय हुन। मुख्य विषय सु-शासन, भ्रष्टाचारको छानबिन र संलग्नलाई कारबाही हो। यो आज मात्र होइन, निरन्तर रूपमा उठिरहेको छ। यसको लागी संविधान संशोधन गर्ने देखी भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता कानुनलाई आवश्यक संशोधन गरेर द्रुत गति मा काम गर्नुपर्छ।

तत्काल भ्रष्टाचार नियन्त्रण,सुशासन लगायतका सन्दर्भमा २०४६ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न र सबै भ्रष्टाचारको काण्डको छानबिन गर्न आम नागरिकले भरोसा गरेको पूर्व प्रधान न्यायधिशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्छ।

आजको दिनमा नागरिकहरूलाई आफ्ना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै, सार्वजनिक बहसहरूमा भाग लिने, र सरकारलाई जबाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण मञ्च बनेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु गलत छ। सञ्जालमा लगाउने कुनै पनि प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारलाई संकुचित पारेको छ। त्यसकारण सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० संविधान र कानुन सम्मत नभएकाले किन्तु-परन्तु नभनीकन निर्देशिकालाई खारेज गरी सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्छ।

जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी दुई ठुला दल मिलेर बनाएको सरकारले त्यो नै गर्न नसकेका कारण यो गठबन्धनको सरकार रहिराख्नुको आवश्यकता रहेन। यो विषयमा नेपाली कांग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्छ।
मैले नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा राखेको कुराको सार यही नै हो।

यो सँगै आम युवा सँग अपिल गर्दछु, आज तपाईँहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अवाञ्छित र हिंसात्मक गतिविधि भएकोले आन्दोलनका कार्यक्रम संवादमार्फत संयमतापूर्वक अगाडि बढाउन र संयम अपनाउनु होला। हामी थप अप्रिय घटना नघटुन् भन्ने चाहन्छौ, र तपाई का मुद्दामा हामी उत्तिकै सजग छौ, जिम्मेवार छौ।

गगन कुमार थापा
महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस