काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै अनावश्यक विदेश भ्रमणमा पूर्णविराम लगाउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विदेश भ्रमणलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने र भ्रमण टोलीको आकारमा समेत सीमा तोक्ने निर्णय गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, सरकारले चालु खर्च घटाउने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो । अब नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायका पदाधिकारीको अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ । यदि नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व आवश्यक पर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नियोगहरूलाई नै अख्तियारी दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

भ्रमण टोलीको संख्यामा पनि सरकारले स्पष्ट सीमा तोकेको छ । सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुने अन्तर्राष्ट्रिय सभा तथा सम्मेलनहरूमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा जाने प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा १० जना सदस्य रहनेछन् । नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा भने बढीमा ३ जना मात्र सदस्य हुन पाउनेछन् ।

यसैगरी, सरकारले संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री लगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै कार्यकक्ष उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेको छ । साथै, स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधाहरू पनि उपलब्ध नगराइने भएको छ ।

अनलाइन गोष्ठीलाई प्रोत्साहन
सरकारले खर्च कटौतीका लागि तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालनमा पनि कडाइ गरेको छ । अत्यावश्यकबाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन नगरिने भएको छ । यदि सञ्चालन गर्नैपर्ने अवस्था आएमा सरकारी हलहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ र सम्भव भएसम्म अनलाइन माध्यमबाटै तालिम, गोष्ठी जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।