काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तीन पूर्वप्रधानमन्त्री र दुई पूर्वमन्त्रीसहित प्रभावशाली नेताहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन सुरु गरेको छ। सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा उनीहरुविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।

छानबिनमा परेकामध्ये पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रहेका छन्। त्यस्तै, पूर्वमन्त्री आरजु राणा देउवा र दीपक खड्का पनि अनुसन्धानको दायरामा छन्। देउवाका छोरा जयवीरसिंहसमेत विभागको निगरानीमा परेका छन्।

विभागले ती नेताहरू र उनीहरूका नातागोताको नाममा रहेको सम्पत्ति, लगानी, कम्पनी, कारोबार र जग्गाजमिनबारे विवरण संकलनका लागि विभिन्न सरकारी निकायमा पत्राचार गरिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र भूमि व्यवस्थापन विभागमार्फत देशभरका मालपोत कार्यालयहरूलाई विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।

जलेका नोटको फरेन्सिक परीक्षण
भदौ २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा देउवा र खड्काको बूढानीलकण्ठस्थित निवास र दाहालको खुमलटारस्थित घरमा जलेका नोटका टुक्रा भेटिएका थिए। विभागले ती नोटहरूको फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई अनुरोध गरेको छ।

अनुसन्धानमा आरोपित नेताहरूका ससुराली पक्ष र तीन पुस्तासम्मका आफन्तको सम्पत्ति र कारोबारसमेत जाँचबुझ हुने भएको विभाग स्रोतले जनाएको छ। पहिलो चरणमा विवरण संकलन र दोस्रो चरणमा बयान लिने तयारी भइरहेको छ।

देउवा, ओली र दाहालजस्ता लामो समयदेखि सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहेका नेताहरू औपचारिक रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा परेको यो पहिलो पटक हो ।

विवादास्पद विगत
शेरबहादुर देउवा पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनेका अनुभवी नेता हुन्। जेन-जी आन्दोलनका क्रममा उनको निवासमा प्रदर्शनकारीले आक्रमण गरेका थिए। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माथि माओवादी लडाकु भरणपोषण रकम हिनामिनाको आरोप यतिबेला पनि चर्चामा छ।

केपी शर्मा ओलीमाथि सरकारी सम्पत्ति कौडीको भाउमा निजी क्षेत्रलाई दिएको, कानुन संशोधन गरेर हित साधेको र विवादास्पद व्यापारीहरूसँग नजिक रहेको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ। पूर्वमन्त्री दीपक खड्का जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का वितरण र स्काउटको जग्गा हिनामिनामा मुछिएका थिए। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको नाम नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएको छ ।

जेन-जी आन्दोलन र भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ
जेन-जी आन्दोलनको मूल कारण नै दीर्घकालीन भ्रष्टाचार र पहुँचवालालाई नछुने संस्कृति थियो। वाइडबडी जहाज खरिद, सुडान घोटाला, ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, सहकारी ठगी र ओम्नी काण्डजस्ता घटनाले आम नागरिकमा असन्तोष बढाएको थियो।

त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोही क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राखिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पुनः अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याइएको हो।

यस घटनाले नेपालमा शक्तिशाली नेताहरू पनि अब कानूनी छानबिनको दायरामा आउन सक्ने सन्देश दिएको छ। विशेषज्ञहरूले यसलाई देशको दीर्घकालीन सुशासन र उत्तरदायित्वका दिशामा महत्वपूर्ण मोडको रूपमा लिएका छन्।