काठमाडौं । निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले ८२ हजार आठ घर निर्माण तथा पुनःस्थापनाको लागत अनुमान गरेको हो ।

समितिको बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इञ्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टराईले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्तलाई २० अर्ब ८८ करोड र मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्तलाई एक अर्ब तीन करोड, प्राविधिक सहयोगका लागि २८ करोड र जनशक्ति एकाइका लागि पाँच करोड आवश्यकता पर्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए ।

बैठकमा विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम परिचालन गरी विपद् प्रभावित निजी आवास प्रवलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

पुनर्निर्माणको वित्त व्यवस्थापन तथा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त रकममध्येबाट विपद् व्यवस्थापन कोषमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आम्दानीतर्फ दुई अर्ब ८७ करोड ६४ लाख १४ हजार दुई सय ५० रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो रकम १० हजार पाँच सय परिवारका लागि छुट्याइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले पाँच अर्ब उपलब्ध गराउने

अर्थ मन्त्रालयले १८ हजार पाँच सय परिवारका लागि पाँच अर्ब उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ५३ हजार आठ सय घरका लागि १४ अर्ब ३४ करोड आवश्यक पर्नेछ । समितिको बैठकले आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ पारित गरेको छ ।

यस्तै, विपद् जोखिम हस्तान्तरणका लागि विपद् बिमासम्बन्धी छलफल भएको थियो । बैठकले विपद् बिमासम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवदेन पेश गर्न प्राधिकरणका सहसचिवको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएकालाई वर्गिकरण गरिने

विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका इलामका सूर्योदय नगरपालिका, देउमाई नगरपालिका, इलाम नगरपालिका, माङ्सेबुङ गाउँपालिका र माईजोगमाई गाउँपालिकालाई अतिप्रभावित क्षेत्र, फाकफोकथुम गाउँपालिका, माई नगरपालिका र सन्दकपुर गाउँपालिकालाई मध्यम प्रभावित क्षेत्र तथा चुलाचुली र रोङ गाउँपालिकालाई प्रभावित क्षेत्रका रूपमा मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख भट्टराईले बताए ।

बैठकमा विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१ संशोधन सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

अस्थायी आवास अनुदान प्रक्रियामा लाभग्राहीलाई पहिलो किस्तामा २५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने, अन्तिम किस्तामा २५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । समयसीमा थप गर्ने सन्दर्भमा अस्थायी आवास निर्माण सम्झौतापछि घटना घटेको मितिले ९० दिनभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।

कार्यकारी समितिको बैठकले ताप्लेजुङ जिल्ला मैवाखोला गाउँपालिका वडा नम्बर ३ र ४ मा रहेका ओदक, एकबाँसे र ताम्राङ बस्तीका ६५ परिवारलाई त्यहि गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ को साँघुमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।