काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको एनेक्स भवनमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा अहिले सुनुवाइ जारी छ ।

सुनुवाइकाे क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता एगराज पोखरेलले अहिलेको सरकारलाई कुनै पनि काम-कारबाही नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले उक्त माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरे, ‘कुनै पनि काम-कारबाही नगर भन्दा सरकारविहीन अवस्था हुँदैन ?’

यसमा पोखरेलले भने, ‘यो सरकारले गर्ने कुनै पनि निर्णय गैरसंवैधानिक हुने भएकाले प्रशासनिक काम-कारबाही बाहेक अरू गर्न दिन हुँदैन । त्यसैले नै यो सरकारको काम-कारबाही गर्न दिन मिल्दैन । अन्तरिम आदेश जारी होस् ।’

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय चाँडोभन्दा चाँडो निरुपण हुनुपर्ने बताएका छन् । मुलुकलाई द्विविधामा राख्न नहुने भएकाले सोहीअनुसार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आदेश गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

संविधानमा थप क्षति हुन नदिनका लागि दुईवटा विषयमा स्पेसिफिक अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने उनको माग छ । पहिलो : संवैधानिक प्रावधान विपरीतका काम-कारबाही नगर्नू-नगराउनू र दोस्रो : दूरगामी असर पर्ने कुनै पनि काम-कारबाही नगर्नू-नगराउनू ।

यी विषयमा अन्तरिम आदेश भएको अवस्थामा सरकारलाई एउटा गाइडलाइन हुने उल्लेख गर्दै भट्टराईले थपे, ‘सरकार नियुक्तिको वैधताको प्रश्न नै प्रारम्भिक प्रश्न भएको हुनाले त्यो प्रश्नको निरुपण नभई चुनाव हुन सक्दैन ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध कुल १६ वटा रिट परेका थिए । ती सबै रिटलाई एउटै मुद्दाका रूपमा सुनुवाइ भइरहेको छ । सुनुवाइका लागि वरिष्ठतमअनुसार न्यायाधीशहरूको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्मा छन् । रिट निवेदकबाट प्रेमराज सिलवालले बहस सुरू गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टिकाराम भट्टराई र सुरेन्द्र भण्डारीले पनि बहस गरेका छन् ।

रिट निवेदकहरू धेरै जना भएकाले निवेदकको पक्षबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले ५-५ मिनेट मात्र सुरूआती बहस गर्ने तय भएको छ ।