काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

मंगलबार शाक्यको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हाे ।

साथै आउँदो कात्तिक २१ गतेका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश जारी गरेको छ । शाक्यले आफूलाई कार्यकाल पूरा नगरी हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

२०८१ चैत ११ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयबाट आफू अन्यायमा परेको भन्दै शाक्य अदालत गएका हुन् ।