काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले मिटरब्याजसम्बन्धी गुनासो र उजुरी दर्ता गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।

मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय संयन्त्र क्रियाशील बनाउन भनेको हो ।

यसअघि सरकारले गठन गरेकाे अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी आयोगको पदावधि सकिएपछि गुनासो तथा उजुरी लिने काम रोकिएका थिए ।

यसअघि गठन भएका तीन वटा आयोगमध्ये बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित पछिल्लो आयोगको प्रतिवेदन अनुसार २०८२ सालको असार १२ गते सम्ममा ४३ जिल्लाबाट ४१ हजार ४ सय ९ उजुरी दर्ता भएकोमा ६ हजार ३ सय ९३ वटा उजुरी तथा गुनासो फर्छ्याेट भएको छ । अझै ३५ हजार १६ वटा उजुरी फर्छ्याेट हुन बाँकी छन् ।