काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राजश्व अनुसन्धान विभाग आवश्यक नरहेको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मन्त्री खनालले सो कुरा बताएका हुन् ।

मन्त्री खनालले अमेरिकालगायतका मुलुकहरूको दृष्टान्त दिँदै राजश्वसम्बन्धी केही समस्या भए त्यसलाई समाधान गर्न सोही सम्बन्धी विभागले नै काम गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने तर्क गरे ।

“राजश्व अनुसन्धान विभाग अथवा त्यस्तो किसिमको निकाय चाहिँदैन । किनभने जब हामी विश्वास निर्माणमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्छौं भने त्यस्तो अरु निकाय आवश्यक हुँदैन,” अर्थमन्त्री खनालले भने, “सरकारी, निजी क्षेत्र वा समुदायमा पनि गलत कारोबार गर्ने केही अवश्य पनि हुन्छन् । त्यसलाई कारबाही गर्ने निकाय सम्बन्धित निकायमा नै हुनुपर्छ । केही मुलुकहरूमा भन्सारसम्बन्धी काम त्यस अन्तर्गतकै निकायले हेर्दछन् ।’

वर्तमान सरकारसँग काम गर्ने समय करिब साढे ३ महिना मात्रै भएको उल्लेख गर्दै त्यसबीचमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक प्रणालीको विकासमा आफू केन्द्रित हुने उनले बताए । “फागुन २१ गते निर्वाचन भइसकेपछि त म मन्त्री पदमा रहन्नँ । त्योभन्दा एक महिनाअघि नै निर्वाचन आचार संहिता लागू होला । त्यो बेला पनि आर्थिक सुधारका कामहरू गर्न पाइन्न । त्यो बेलासम्म सुधारका कामहरू गर्नेछु,” उनले भने ।

आपसी विश्वासमा आधारित प्रणालीको विकास गरेर मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर अघि बढ्ने नीति लिएको उनको भनाइ छ ।