काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले मधेश प्रदेश सरकारबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । हिजो सर्वोच्चले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको थियो ।

पार्टीको वन तथा वातावरण विभागको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्चले समेत पार्टी र समूह हेरेर फैसला गर्ने गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘कानून हेरेर होइन, मान्छे र पार्टी हेरेर फैसला गर्ने अदालतको समेत परिपाटी बसेको छ ।

संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेको छ । हिजो सर्वोच्चबाट एक महिना पुग्न चार दिन बाँकी होला । सर्वोच्चले २४ घण्टाभित्र लिनु भन्छ । म सुन्दा आश्चर्य चकित भएँ, चार दिनपछि त एक महिना पुग्छ तीन दिन अगाडि तान्नको लागि संविधान विपरीत आदेश दिन्छ ।’

उनले आफूले अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने भन्दै आफ्नो र संविधानको मर्यादा राखेर फैसला गर्नुपर्ने बताएका छन् ।