काठमाडौं । विघटित संसद्का दुई मुख्य शक्ति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निर्वाचनमा नगई संसद् पुनःस्थापना गराउने रणनीतिमा कस्सिएका छन् । यता सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा हुँदै गरेको दाबी गरिरहेका छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमाले यतिबेला बहुमत निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर जुटाएर सर्वोच्च अदालतमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने गृहकार्यमा जुटेका छन् । यसअघि अलग-अलग रिट दायर गरेका यी दुई दलले अब भने संयुक्त रूपमा पूरक निवेदन दिने तयारी गरेका हुन् ।

अदालतलाई फैसला गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले दुवै दलले बहुमत सिद्ध गर्न १४० जना निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर बुझाउने योजना बनाएका छन् । २७५ सदस्यीय सदनमा पुनःस्थापनाको पक्षमा बहुमत देखाउन एमालेका ७५ र कांग्रेसका ६५ सांसदको हस्ताक्षर संकलन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दामा एमालेले पार्टीगत रूपमै संस्थागत निर्णय गरेर अघि बढेको छ । हालै सम्पन्न एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले यो एजेन्डालाई सशक्त बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । उता नेपाली कांग्रेसले भने संस्थागत रूपमा निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको भए पनि व्यवहारतः संसद् पुनःस्थापनाकै पक्षमा कदम चालिरहेको छ ।

कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले हस्ताक्षर अभियान तीव्र पारिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘शुक्रबारसम्म ४५ भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको छ । आइतबारसम्म हाम्रो भागमा परेको ६५ जनाको हस्ताक्षर पुर्‍याएर एमालेसँग मिलेर संयुक्त रूपमा सर्वोच्चमा पूरक रिट दिन्छौँ । बहुमत सदस्य नै पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएपछि अदालतलाई निर्णय लिन सहज हुने हाम्रो विश्वास छ ।’

यस्तै, एमालेका निवर्तमान प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले आफ्नो दलको तर्फबाट तयारी पूरा भइसकेको बताए । ‘हामी कांग्रेसको तयारी पर्खेर बसेका छौँ । उहाँहरूको संख्या पुग्नासाथ संयुक्त रूपमा अदालत जान्छौँ । पुनःस्थापनाको तयारी अन्तिम चरणमा छ,’ बर्तौलाले भने ।

यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अख्तियारीमा एमाले संसदीय दलले मंसिर १० गते नै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । त्यस्तै, कांग्रेसका तर्फबाट सचेतक घिमिरेसहित ८ जना सांसदले मंसिर २३ मा छुट्टै रिट हालेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले ती रिटहरूमा सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा गत भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ । अब पुस १६ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ र दलहरू त्यसअगाडि नै बहुमत हस्ताक्षर बुझाउने दाउमा छन् ।

संसद् पुनःस्थापनाको विषयलाई लिएर कांग्रेसभित्र भने स्पष्ट कित्ताकाट देखिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा र डा. शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरू हस्ताक्षर अभियानमा सक्रिय छन् भने महामन्त्री गगनकुमार थापा पक्षले यसको विरोध गरेको छ । थापा पक्षले मंसिर १५ को केन्द्रीय समिति बैठकले चुनावमा जाने निर्णय गरिसकेकाले अदालत जानु उपयुक्त नहुने तर्क गरेको छ । यद्यपि, गत मंगलबार सभापति देउवा र नेता शेखर कोइरालाबीचको भेटपछि कोइराला पक्षका सांसदहरू पनि हस्ताक्षर गर्न राजी भएका हुन् ।

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारको नियत र तयारीमाथि प्रश्न उठाउँदै चुनाव हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘संविधान र मुलुकलाई संक्रमणबाट जोगाउन निर्वाचन अपरिहार्य छ, तर सरकारको तयारी हेर्दा चुनाव हुने छाँटकाँट देखिँदैन । नेताहरूलाई उपत्यका बाहिर जान रोक लगाइएको छ, शान्ति सुरक्षाको अवस्था कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा संसद् पुनःस्थापनाको विकल्पमा जानुपर्ने हुन सक्छ ।’