काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दलहरूले बुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको नाम समावेश हुने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था राष्ट्रिय अपांग संघका अध्यक्ष माधव चम्लागाईंको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हरेक दलको बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्ति अनिवार्य रहने गरी व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

“निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दलले पेस गरेको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता हुने गरी उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गरी पेस गरे नगरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ (१०) बमोजिम छानबिन गरी कुनै दलले पेस गरेको बन्द सूचीमा संविधान र कानुन बमोजिम अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नभएको देखिएमा त्यस्तो दललाई उम्मेदवारको बन्दसूची सच्चाई अपांगता भएका व्यक्तिहरूको नामसमेत समावेश गर्नु गराउनु भनी सूचीत गरी निर्वाचनमा संविधान, कानुन र यस अदालतबाट जारी आदेश परिपालना हुने सुनिश्चित गर्नु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ ।