काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने जोडिएको राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा सोमबारका लागि पेसी तोकिएको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुने गरी पेसी सूची तय भएको हो ।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिक छँदै नेपाली राहदानी लिएको विषयमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दर्ता भएको रिटमाथि अदालतले अन्तिम सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । युवराज पौडेल (सफल) ले दुई वर्षअघि दायर गरेको यस रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कानुनसम्मत नभएको दाबी गरिएको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले यो प्रकरणमा गम्भीरता देखाउँदै तीन पटकसम्म सम्बन्धित फाइलहरू मगाउने आदेश दिइसकेको छ । २०७९ चैत २२ गते विपक्षीका नाममा ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी भएको यस मुद्दामा २०८० जेठ ९ गते आवश्यक कागजात पेस गर्न आदेश दिइएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउनुको आधार र कारणसहितको प्रतिवेदन अदालतमा बुझाएपछि अब दुवै पक्षबीच ‘दोहोरो सुनुवाइ’ हुन लागेको हो ।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले २०७९ चैत ६ गते लामिछानेविरुद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णय ‘बदनियतपूर्ण’ र ‘क्षेत्राधिकार बाहिर’ रहेको जिकिर गर्दै निवेदक पौडेलले सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याएका थिए । यद्यपि, सो समयमा सर्वोच्चले लामिछानेलाई काम गर्नबाट रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको थियो ।

निवेदकले लामिछानेले आफू अमेरिकी नागरिक कायम रहँदा-रहँदै झुठा विवरण पेस गरेर नेपाली राहदानी प्राप्त गरेको र यो कार्य ‘राहदानी ऐन, २०२४’ को दफा ५ (ख) बमोजिम दण्डनीय रहेको दाबी गरेका छन् । ‘राहदानी प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा आपराधिक मनसाय नदेखिएको’ भनी महान्यायाधिवक्ताले दिएको सफाइ कानुनी सिद्धान्तविपरीत रहेको पौडेलको जिकिर छ ।

उनले लामिछानेले उक्त राहदानी कुन-कुन समयमा र के-कस्ता प्रयोजनका लागि प्रयोग गरे भन्ने विस्तृत विवरण अध्यागमन विभागबाट मगाउन माग गरेका छन् । साथै, यो विवादको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म लामिछानेलाई राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्नबाट रोक्न निर्वाचन आयोग लगायतका निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग समेत रिटमा गरिएको छ ।