काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको नयाँ आधारका रूपमा विकास गर्ने आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । एक भिडिओ सन्देशमार्फत उनले आगामी ५ वर्षभित्रै नेपाललाई ‘डिजिटल हब’ बनाउने महत्वाकांक्षी तर व्यावहारिक योजना अघि सारेका हुन् ।

कुनै समय कीर्तिपुरको डाँडामा बसेर ल्यापटप चलाउँदै महिनाको ३-४ लाख कमाउन सकिने भनी आफूले दिएको अभिव्यक्तिलाई मजाकको विषय बनाइए पनि त्यो ठोस योजनामा आधारित रहेको दाबी गर्दै थापाले यस क्षेत्रको विकासका लागि स्पष्ट खाका सार्वजनिक गरेका छन् ।

सभापति थापाका अनुसार आगामी ५ वर्षभित्र नेपालबाट करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाहरू निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ । सरकारले सन् २०२४ देखि २०३४ सम्मको समयलाई ‘आईटी दशक’ घोषणा गरेको सन्दर्भमा उनले १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात र करिब ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । ‘अघिल्लो सरकारको पालामा अध्यादेशमार्फत गरिएका केही सुधारले तत्काल सकारात्मक नतिजा देखाएका छन्,’ थापाले भने, ‘तर ती सुधारहरू अपर्याप्त छन् । अब हामीले क्रमबद्ध र दिगो सुधारको बाटो समात्नुपर्छ ।’

सभापति थापाले आफ्नो रोडम्यापमा निम्न बुँदाहरूलाई प्राथमिकता दिएका छन्:-
१. नीतिगत र कानुनी सुधार: ६० वर्ष पुरानो लगानी सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न र विस्तार हुन दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । साथै, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको सीमा हटाएर स्वचालित प्रक्रियाबाट लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

२. मानव संशाधन र सीप विकास: वार्षिक १५ हजार आईटी स्नातक उत्पादन हुने भए पनि बजारको माग र शैक्षिक सीपबीच तालमेल नभएको उनको तर्क छ । यसका लागि ‘स्टेम’ शिक्षामा लगानी बढाउने र ‘एआई’ तयार जनशक्ति निर्माण गर्ने योजना उनले अघि सारेका छन् ।

३. फ्रीलान्सिङबाट डिजिटल प्रोडक्टतर्फ: नेपाल अहिले फ्रीलान्सिङ र बीपीओ सेवामा मात्र केन्द्रित रहेको बताउँदै थापाले अब आफ्नै ‘डिजिटल प्रोडक्ट’हरू बनाउनुपर्ने र त्यसलाई निर्यात गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले पनि स्वदेशमा बनेका सफ्टवेयर र प्रविधि प्रयोग गरी नेपाली कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

४. ग्रीन डेटा सेन्टर र प्रविधि: नेपालको जलविद्युतलाई उपयोग गर्दै ‘ग्रीन डेटा सेन्टर’ निर्माण गर्न सकिने र एआई, क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता ऊर्जा सघन सेवाहरूको केन्द्र नेपाललाई बनाउन सकिने उनले उल्लेख गरे ।

५. गिग वर्करको सुरक्षा: प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने करिब २ लाख भन्दा बढी ‘गिग वर्कर’हरूको कानुनी सुरक्षा र उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन श्रम ऐनमा सुधार गरिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् ।

सभापति थापाले आईटी पार्क र डेटा सेन्टरका नाममा भवन मात्र बनाउने पुरानो प्रवृत्तिलाई आलोचना गर्दै भारतको ‘सफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क अफ इन्डिया’ जस्तै पूर्ण डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे। जहाँ मेन्टरसिप, सिड फन्डिङ र एकल विन्दु सेवा केन्द्र उपलब्ध होस् । ‘हामीले धेरै पटक भाषण गर्‍यौँ, अब काम गर्ने बेला आएको छ,’ थापाले भने, ‘आगामी ५ वर्ष समय खेर नफाली नेपाललाई डिजिटल हब बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’