नेपालले १६ युरोपेली मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न प्रस्ताव पठायो

नेपालले १६ युरोपेली मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न प्रस्ताव पठायो


ग्लोब नेपाल
297
Shares

काठमाडौं । नेपाल सरकारले नेपाली श्रमिकहरूका लागि राम्रो आयआर्जन र मानवअधिकारको वातावरण भएका पूर्वी युरोपेली मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने प्रयास तीव्र पारेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले क्रोएसिया, माल्टा लगायत १६ वटा युरोपेली मुलुकसँग श्रम सम्झौताका लागि औपचारिक प्रस्ताव पठाएको छ ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरेका अनुसार राम्रो वातावरण भएका देशहरूमा नेपालीहरूलाई रोजगारीका निम्ति पठाउन श्रम सम्झौताका लागि गृहकार्य भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार १६ देशसँग प्रस्ताव पठाइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपालका सम्बन्धित दूतावासहरूले पनि यी मुलुकहरूसँग छलफल तथा पहल अघि बढाइरहेका छन् । सम्झौताको खाका र अनुरोधसहित प्रस्ताव पठाइएको बताउँदै उनले छिट्टै परिणाममुखी सम्झौता हुने बताए ।

सहसचिव घिमिरेले भने– ‘जहाँ मानवअधिकार र काम गर्ने वातावरण छ, नेपालीले धेरै राम्रो आयआर्जन गर्न सकिरहेका छन्, ती मुलुकसँग नेपालले श्रम सम्झौता गर्न खोजिरहेको छ । ती देशहरूसँग श्रम सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ भनेर खासगरी पूर्वी युरोपका १६ वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न प्रस्ताव पठाएका छौँ । अहिले रोमानियाबाहेक अरूसँग हुन सकिरहेको छैन । यो प्राथमिकतामा छ । सम्झौताको प्रस्तावसहित अनुरोध गरिरहेका छौँ । परराष्ट्र मन्त्रालय र हाम्रा दूतावासहरूले पहल समेत गरिरहेका छन् । क्रोएसिया, माल्टासहितका १६ वटा युरोपेली मुलुकसँग श्रम सम्झौताका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ । जहाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर धेरै नेपालीहरू गएका पनि छन् । ती देशसँग श्रम सम्झौताका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ ।’

अहिले क्रोएसिया, माल्टासहितका देशहरूमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर धेरै नेपालीहरू गएका छन् । अब संस्थागत रूपमा सुरक्षित र मर्यादित रोजगारीका लागि सरकारले सम्झौता गर्न खोजिरहेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा युरोपेली मुलुकहरू (विशेष गरी रोमानिया, क्रोएसिया, पोल्यान्ड, माल्टा, साइप्रस, पोर्चुगल) नेपाली वैदेशिक रोजगारीका आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएका छन् । यी देशहरूमा नेपाली कामदारहरूको संख्या बढ्दो छ, तर श्रम सम्झौता नहुँदा ठगी, शोषण र असुरक्षाको जोखिम रहँदै आएको छ । रोमानियासँग भने केही वर्षअघि नै श्रम सम्झौता भइसकेको छ, जसलाई अन्य मुलुकहरूका लागि उदाहरण मानिएको छ ।