काठमाडौं । दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको मल अभावको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसले किसानलाई मागअनुसार, तोकिएको मूल्यमा र समयमै मल उपलब्ध गराउने वाचा गरेको छ ।

मल खरिद प्रक्रिया सुधार, आपूर्ति सुनिश्चित गर्न क्यालेन्डर प्रणाली, तराईमा मल कारखाना स्थापना जस्ता कार्यक्रम पनि घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । तर यस्ता प्रतिबद्धता विगतका चुनावमा पनि दोहोरिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन ।

एमालेले कृषिको आधुनिकीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । त्यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले दुई वर्षभित्र प्रमुख कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने र सिँचाइ विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भर्टिकल फार्मिङमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना ल्याएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कृषि क्षेत्रलाई सम्मानजनक पेशाका रूपमा पुनःस्थापित गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि र बजेट वृद्धि गर्ने बताएको छ । अन्य दलहरूले पनि डिजिटल अनुदान, घुम्ती कृषि ल्याब र जैविक खेती प्रवर्द्धनजस्ता कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।

यद्यपि, किसानहरू भने हरेक बाली सिजनमा मल अभाव झेल्न बाध्य छन् । मधेशका किसानहरूले गहुँ र दलहनपछि अब धान खेतीका लागि पनि मल नपाउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । किसान अभियन्ताहरूका अनुसार राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यवहारमा नउत्रँदा मल समस्या ‘सदाबहार मुद्दा’ बनेको छ ।

कृषि उत्पादनका आधारभूत सामग्री–मल, बीउबिजन र कीटनाशकको समयमै उपलब्धता सुनिश्चित गर्न नसक्दा किसान निराश छन् ।