काठमाडौं । नेपालमा पूर्वाधार विकासको सुस्त गतिले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा गम्भीर असर पारेको विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनअनुसार आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मका संरचनागत समस्याका कारण पूँजीगत खर्च घट्दो क्रममा रहेको छ ।

सडक, जलविद्युत् र सिँचाइजस्ता ठूला आयोजनामा मुख्य अवरोधका रूपमा जग्गा प्राप्ति र रुख कटान देखिएका छन् । उदाहरणका लागि नागढुङ्गा–नौबीसे–मुग्लिङ सडक आयोजनामा जग्गा अधिग्रहणमै ३५ महिना लागेको थियो । सामान्यतया रुख कटान अनुमति लिन झन्डै २ वर्ष र जग्गा प्राप्त गर्न २–३ वर्ष लाग्ने गरेको छ जसले लागत बढाउने र काममा ढिलाे हुने समस्या निम्त्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार पूँजीगत खर्चको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७८ मा २७.१ प्रतिशतबाट घटेर २०८१ मा २०.९ प्रतिशतमा पुगेको छ भने विनियोजित बजेटमध्ये औसतमा ६२ प्रतिशतमात्र खर्च हुने गरेको छ । त्यसमध्ये पनि ४० प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च वर्षको अन्तिम महिना (असार) मा हुने ‘असारे विकास’ प्रवृत्ति देखिएको छ ।

अहिलेकै गतिमा काम भइरहे नेपालका १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुन झन्डै ४१ वर्ष लाग्ने विश्व बैंकले गरेकाे अध्ययनकाे अनुमान छ । तयारी नपुगेका आयोजना राजनीतिक दबावमा समावेश गर्दा स्रोत छरिने र काम समयमै नसकिने अवस्था बनेको छ ।

विश्व बैंकले समाधानका रूपमा तयार भएका आयोजनालाई मात्र बजेट दिने, जग्गा र वनसम्बन्धी प्रक्रिया डिजिटल बनाउने, वर्षभरि समान रूपमा खर्च गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने र गुणस्तरमा आधारित ठेक्का प्रणाली अपनाउने सुझाव दिएको छ । साथै निर्णय प्रक्रिया सरल बनाउँदै अधिकार प्रत्यायोजन बढाउन पनि सिफारिस गरेको छ ।

वन नियमावली संशोधनलाई सकारात्मक मानिए पनि समग्र संरचनागत सुधार नभएसम्म पूर्वाधार विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।