काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएसँगै मुलुक नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फका सांसदहरूलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वितरण गरेलगत्तै नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ ग्रहणको तयारी सुरु हुने भएको हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले यसै साताको अन्त्य वा आगामी साताको सुरुसम्ममा नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया टुङ्गिने दाबी गरेको छ । आयोगले चैत ५ गते (भोलि) अपराह्न ४ बजे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचनको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका तय गरेको छ । भोलि नै समानुपातिकतर्फका ११० सांसदले पनि प्रमाणपत्र पाउनेछन् । निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक ढोका खुल्नेछ ।

निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको रास्वपाले आफ्ना वरिष्ठ नेता तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ । प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितेको रास्वपाले समानुपातिकतर्फ ५७ सिट प्राप्त गरेसँगै संसद्‌मा उसको स्पष्ट बहुमत पुगेको छ । संसदीय दलको नेता चयन भएपछि उनलाई संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम बहुमतप्राप्त दलको नेताका रूपमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

चैत ९ वा १० गते शपथको सम्भावना
नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथ कहिले हुन्छ भन्ने चासोका बीच रास्वपा नेता एवं पूर्वमन्त्री शिशिर खनालले आगामी चैत ९ वा १० गतेसम्ममा नयाँ सरकार बनिसक्ने आकलन गरेका छन् । ‘हाम्रो तयारी र संवैधानिक प्रक्रियालाई हेर्दा चैतको दोस्रो साताको सुरुमै देशले नयाँ नेतृत्व पाउने देखिन्छ,’ खनालले भने ।

यता राष्ट्रपति कार्यालयले पनि सरकार गठनको आह्वान र शपथ ग्रहणका लागि आफूहरू ‘स्ट्यान्डबाई’ अवस्थामा रहेको जनाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । संविधानअनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । यो हिसाबले वैशाख १० गतेसम्मको समय रहे तापनि रास्वपाले स्पष्ट बहुमतका कारण सो समय कुर्नु नपर्ने जनाएको छ ।

रास्वपाले अहिले आफ्नो संसदीय दलको नेता चयनका लागि विधान संशोधन र आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिएको छ । संसद् सचिवालयका पदाधिकारीहरूका अनुसार स्पष्ट बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई संसद्को पहिलो बैठक बस्नुअघि नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन । प्रधानमन्त्रीले पहिले सांसदको शपथ लिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा केही कानुनी बहस रहे तापनि बहुमतको अवस्थामा नियुक्ति प्रक्रियाले प्राथमिकता पाउने देखिएको छ ।