काठमाडौं । सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्नेगरी अघि सारेको प्रस्तावलाई प्रमुख ट्रेड युनियनहरूले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानूनविपरितको ‘अलोकतान्त्रिक कदम’ भन्दै विरोध गरेका छन् ।

राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउन श्रमिकको अधिकार खोस्न खोजिएको आरोप लगाउँदै नेताहरूले यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र ‘जीएसपी प्लस’ जस्ता आर्थिक सुविधाहरू जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

ट्रेड युनियन विकासको वाधक नभई राज्यको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको तर्क गर्दै उनीहरूले दलीय आस्थाभन्दा माथि उठेर साझा लडाइँ लड्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । आगामी मे १ (मजदुर दिवस) मा देशव्यापी शक्ति प्रदर्शन गर्ने र यो मुद्दालाई जेनेभास्थित आईएलओ सम्मेलनसम्म पुर्याएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने उनीहरूको भावी रणनीति रहेको छ ।

यो केवल अधिकारको लडाईं मात्र नभई लोकतन्त्र र श्रमिकको आत्मसम्मान रक्षाको सवाल भएको भन्दै नेताहरूले सरकारलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन र रचनात्मक संवादमा आउन चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्नेगरी अघि सारेको प्रस्ताव संवैधानिक व्यवस्था र श्रमिकको मौलिक हकको विरुद्धमा रहेको बताए । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले श्रमिकको संगठन स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारमाथि कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने दृढता व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रदान गरेको ट्रेड युनियन खोल्ने र संगठित हुने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउनु भयो । ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको हस्तक्षेपले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धताहरू उल्लंघन हुने श्रेष्ठको तर्क छ । उनले आईएलओ कन्भेन्सन नम्बर ८७ (संगठन स्वतन्त्रता), ९८ (सामूहिक सौदाबाजी) र १४४ (त्रिपक्षीय परामर्श) को सन्दर्भ जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत जानुले नेपालको छवि बिग्रने बताए ।

विशेष गरी सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति (ग्रयाजुएसन) हुन लागेको सन्दर्भमा यस्ता कानूनले ‘जीएसपी प्लस’ जस्ता सुविधाहरू गुम्न सक्ने र आर्थिक जोखिम निम्त्याउन सक्ने उनले चेतावनी दिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले विगतमा राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा ट्रेड युनियनले भोगेको दमनको स्मरण गर्दै वर्तमान सरकारलाई ‘लोकप्रियतावादी र अराजकतावादी’ को संज्ञा दिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले मे १ मा विशाल प्रदर्शन गर्ने, संवैधानिक र कानूनी लडाईं लड्ने, तल्लो तहसम्म जनचेतना फैल्याउने काम गर्ने पनि बताएका छन् ।

उनले भने, ‘श्रमिकलाई आफ्नो रोजाइको संगठनमा आबद्ध हुन नदिने कुनैपनि प्रयास संविधानविपरित हुन्छ, यसको हामी डटेर सामना गर्छौं । मानव अधिकार र सुशासनको सर्तमा पाइने अन्तर्राष्ट्रिय सुविधाहरू ट्रेड युनियन अधिकार हनन भएमा रोकिन सक्छन्, यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (एएनटियुएफ) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष धनबहादुर विकले नेपालको विकास र श्रमिकका समस्याको कारक ट्रेड युनियन नभएको स्पष्ट पारे । उनले नेपाली जनतामा ट्रेड युनियन आन्दोलनप्रति फैलाइएको भ्रम तोड्न आवश्यक रहेको बताए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष विकले नेपालको झन्डै ३ करोड जनसंख्यामध्ये १ करोड १७ लाखभन्दा बढी श्रमजीवी जनता रहेको भन्दै श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूको समस्या ट्रेड युनियनले नभई राज्यको फितलो कार्यान्वयन संयन्त्रले सिर्जना गरेको उल्लेख गरे । पछिल्लो समय उदाएका नयाँ राजनीतिक शक्ति र पपुलिष्ट (लोकप्रियतावादी) नेताहरूले जनतालाई नकारात्मक कुरामा अल्झाएर वास्तविक कार्यसूचीबाट विमुख गराउन खोजेको विकको आरोप छ ।

ट्रेड युनियनभित्रका कमजोरीहरूलाई पनि स्वीकार गर्दै उपाध्यक्ष विकले स्थायी कर्मचारीले करारका मजदुरलाई नचिन्ने र विभेद गर्ने प्रवृत्ति सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उपाध्यक्ष विकले भने, ‘कार्यालय प्रमुख र राजनीतिक नियुक्तिका मान्छेहरूले सही ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, अनि दोष चाहिँ एउटा सामान्य कर्मचारी वा ट्रेड युनियनको टाउकोमा थोपर्ने राजनीतिक प्रणाली नै आजको मूल समस्या हो । गरिबी अन्त्य र रोजगारी वृद्धिको ठोस योजना ल्याउनुको सट्टा ट्रेड युनियन खारेजीको कुरा गर्नु पपुलिष्टहरूको एउटा योजना मात्र हो । संसारभरका पपुलिष्टहरूले श्रमिकको हकहितका लागि प्रश्न उठाउने ट्रेड युनियनलाई शत्रु घोषणा गर्ने गर्छन्, नेपालमा पनि त्यही भइरहेको छ ।’

पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेर आन्दोलनलाई जिस्क्याएको बताए । अध्यक्ष ढकालले ट्रेड युनियनलाई ‘छेदविच्छेद’ पार्ने प्रयास नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे । सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीको १२ औँ दफामा उल्लेखित ट्रेड युनियन खारेजीको योजनाले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानूनको उल्लंघन गरेको उनको दाबी छ ।

अध्यक्ष ढकालले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक) र धारा ३४ (श्रमको हक) ले प्रदान गरेको संगठित हुन पाउने अधिकारलाई सरकारले कुण्ठित गर्न खोजेको बताए । संघीय निजामती सेवा ऐनलाई ‘माउ कानून’ को संज्ञा दिँदै ढकालले संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुग्दा पनि यो ऐन पारित नगर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू दोषी रहेको बताए ।

प्रशासनभित्रको भ्रष्टाचार र कुशासनको दोष ट्रेड युनियनमाथि मात्र थुपार्ने प्रवृत्तिप्रति उनले आक्रोश व्यक्त गरे । आगामी मे १ (मे दिवस) लाई सरकारविरुद्धको शक्ति प्रदर्शनका रूपमा मनाउन उनले सबै ट्रेड युनियनहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनहरूले सरकारलाई सजग गराइसकेको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि विरोधका कार्यक्रमहरू अघि बढाउन आग्रह गरे । उहाँले सरकारलाई संख्याको दम्भ (१८२ सिट) नदेखाउन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्थापनमार्फत संवादमा आउन सुझाव दिएका छन् ।

त्यस्तै, नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस (एनटियुसी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजेन्द्रप्रसाद कार्कीले ट्रेड युनियन अधिकार रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरूसँग आह्वान गरे । ट्रेड युनियनको अस्तित्व मेट्न खोज्ने नेताहरूलाई आगामी निर्वाचन र मे दिवसमा दण्डित गर्ने उद्घोष गरे ।

कार्कीले संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारमाथि प्रहार भए राजनीतिक दलका नेताहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिए । कार्कीले वर्तमान सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू ट्रेड युनियनलाई ‘मागी खाने भाँडो’ र ‘झोले’ को संज्ञा दिएर बद्नाम गर्न लागिपरेको आरोप लगाए ।

कार्कीले नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा ३ मा रहेको मौलिक ट्रेड युनियन अधिकारका पक्षमा नउभिने नेताहरूलाई श्रमिकले स्वीकार नगर्ने बताए । कार्कीले ट्रेड युनियनभित्र नयाँ पुस्ता (जेन–जी) को आकर्षण नहुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताए ।

पिएसआई–एनसिसिका अध्यक्ष उत्तमप्रसाद कटुवालले ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने सरकारको कुनैपनि प्रयासविरुद्ध सशक्त प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिए । उनले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ र ३४ ले प्रत्याभूत गरेको ट्रेड युनियन अधिकार, निजामती ऐनको दफा ५३ र उपदफा ११७ का व्यवस्थाहरूका साथै आइएलओ अभिसन्धि ८७ र ९८ को मर्मविपरीत सरकार अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

अध्यक्ष कटुवालले भने, ‘एक सञ्चामाध्यमले ट्रेड युनियन अधिकार नरहने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको समाचार लेखेको छ । यदि यसो हो भने हामी सशक्त प्रतिकारमा उत्रिनुपर्छ । अब अलमलिने र विवाद गर्ने समय छैन । हामी दलगत ट्रेड युनियन होइनौँ। हामी विधिवत रूपमा दर्ता भएका संस्था हौँ । कुनैपनि लोकतान्त्रिक पार्टीको सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार खोस्न सक्दैन । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन नेतृत्वको विवादमा छैन। हामी सबै एकजुट भएर अघि बढ्न तयार छौँ। थोपा थोपा पानीले नै सागर बन्छ ।’