काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी प्रतिनिधि सभा सदस्य आशिका तामाङले सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रप्रति असन्तोष जनाएकी छन्।

उनले विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकसँग सम्बन्धित कानुनी जटिलता र व्यवहारिक समस्यालाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकिएको उल्लेख गरेकी छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै तामाङले प्रवासी नेपालीका विषयमा नीति निर्माण गर्दा संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन्।

उनको भनाइमा विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई शंकाको दृष्टिले होइन, सम्मानजनक व्यवहारका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकतासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा केही प्रावधानले असमान व्यवहार सिर्जना गरेको उनको तर्क छ।

नेपाल नागरिकता नियमावलीअन्तर्गत रहेको प्रावधानअनुसार स्थायी बसोबास अनुमति (पिआर) परित्याग गरेपछि मात्र निश्चित समयपछि राजनीतिक वा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोप्रति उनले आपत्ति जनाएकी छन्। यस्तो व्यवस्था व्यवहारिक रूपमा अन्यायपूर्ण भएको उनको धारणा छ।

तामाङले सम्बन्धित नियम तथा कार्यविधिबारे प्रश्न उठाउँदै विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीको पहिचान र अधिकारलाई समान रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएकी छन्। ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली रोजगारी तथा अवसरका लागि विदेशमा रहे पनि उनीहरूको राष्ट्रिय पहिचान र देशसँगको सम्बन्ध कायम रहने उनले उल्लेख गरेकी छन्।

नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा व्यवहारिक कार्यान्वयनमा देखिएको भिन्नता सच्याउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याएकी छन्।