काठमाडौं । रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ ।

सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका लामिछानेलाई मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सांसदको हैसियतमा काम गर्न नदिन माग गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार रिट निवेदन अदालतमा प्राप्त भए पनि औपचारिक रूपमा दर्ता भइसकेको छैन । हाल उक्त निवेदन अध्ययनको क्रममा रहेको र प्रक्रिया पूरा भएपछि दर्ता गरिने उनले बताएका छन् ।

अधिवक्ता आयुष बडालले पेस गरेको रिटमा संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा लामिछाने स्वयंलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा लामिछानेविरुद्धका मुद्दा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उनलाई निलम्बनको अवस्थामा राख्न संसद् सचिवालयका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला, रुपन्देही जिल्ला र काठमाडौं जिल्लाका विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान तथा मुद्दा विचाराधीन छन् ।