काठमाडौं । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा तोकिएकै मितिमा तर्जुमा गर्ने गरी काम तीव्र पारेको छ । छिटोभन्दा छिटो विधेयकको मसौदा मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने उद्देश्य अनुरूप मसौदा तर्जुमा गर्ने काम तीव्र पारिएको हो ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार अन्तर्गत एक सय दिनमा गरिने एक सय कार्यसूचीमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा सरकार गठन भएको ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मसौदा मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्नका लागि कामलाई तीव्र पारेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले अहिले विधेयकको मसौदामा धेरै राय सुझाव आएकाले सुझावलाई समेटेर लोक सेवा आयोगको परामर्शका लागि विधेयकको मसौदा मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको बताए । विधेयकको मसौदामा मन्त्रीपरिषद्ले लोक सेवा आयोगमा पठाउनका लागि निर्णय गरिसकेपछि केही दिनमा आयोगले विधेयकको मसौदा अध्ययन गरी परामर्श दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसपछि एकदेखि दुई दिनभित्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय आउँछ । कानुन मन्त्रालयको राय आइसकेपछि विधेयकको मसौदा संसद्मा पेस गर्नका लागि पुनः मन्त्रीपरिषद्मा निर्णयका लागि पठाइन्छ । मन्त्रीपरिषद्ले विधेयकको मसौदा अध्ययन गरी निर्णय गरेपछि मसौदा संसद्मा दर्ता गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विधेयकको मसौदामा कर्मचारीको हालको अवकाश उमेर ५८ वर्षलाई संशोधन गरी ६० वर्ष बनाउने, सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष मात्र हुने, कर्मचारीको दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नेलगायतका प्रावधानका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।