काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा दुई वटा विधेयक दर्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ र मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा लगेका हुन् भने मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक गृहमन्त्रीको हैसियतमा अगाडि बढाएका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (२) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्दसूचीको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ ।

२०७८ सालमा भएको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन बमोजिम जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु तथा मुस्लिम जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत कायम गर्न आवश्यक भएकोले विधेयक ल्याएको प्रधानमन्त्री बालेनले विधेयकमै बताएका छन् ।

मतदाता नामावली संशोधन विधेयक ल्याउनुको कारणमा प्रधानमन्त्री बालेनले यसअघि अध्यादेशमार्फत भएको संशोधनलाई देखाएका छन् । २१ फागुनको निर्वाचनका लागि छुट भएका मतदातालाई मतदाता नामावलीमा समावेश गराउन सरकारले अधयादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशबाट संशोधन भएका विषयलाई कानुनी रुपमा मान्यता दिन सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।