काठमाडौँ । करको दर हेरफेर प्रकरणमा प्रतिपक्षी दल एमलेले संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले यस्तो माग राखेका हुन् ।

‘विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएका पछिल्ला विवादहरूमा गम्भीर प्रश्न उठेकाले संसदीय छानबिन हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘बिवाइडी गाडीको आयातमा भएको भनिएको कर छली र आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर गरिएको विषय नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।

राज्यविरुद्धको अपराध हो ।’ संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकका १६ पेज हटाएर अर्थमन्त्रालयले नयाँ रुपमा विधेयक अगाडि सारेपछि यो विषयमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यही जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक ल्याएका थिए ।

उक्त विधेयकमा आर्थिक विधेयक पृष्ठ संख्या ४६४ छ । अर्थ मन्त्रालयले फेरबदल गरेर आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विधेयकको पृष्ठ संख्या ४४८ छ । अर्थमन्त्रालयले १६ पेज हटाएर विधेयक सार्वजनिक गरेको हो । संसद् पेस गरेको र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा पछिल्लो पटक राखेको आर्थिक विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्थामै फरकपन छ ।