काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ (सोसल डेमोक्रेसी) अंगीकार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। चितवनमा जारी पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र, विधिको शासन, जनउत्तरदायी सरकार, लोककल्याणकारी राज्य र समन्यायिक समावेशी समाजलाई पार्टीको वैचारिक आधारस्तम्भका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा रास्वपाको स्थापना परम्परागत राजनीतिक दलप्रतिको जनअसन्तुष्टि, सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको संकटका बीच भएको उल्लेख गर्दै पार्टीले छोटो अवधिमै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको दाबी गरिएको छ। पार्टीले संसद् र सरकार दुवै तहबाट सुशासन, पारदर्शिता र संस्थागत सुधारका पक्षमा काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा पार्टी नेतृत्व र रास्वपाविरुद्ध राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको आरोप पनि लगाइएको छ। सहकारी प्रकरणलगायत विषयमा आफूहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा निशाना बनाइएको दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध जनताले साथ दिएको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, ‘जेन–जेड विद्रोह’ लाई भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, बेरोजगारी र राजनीतिक असफलताविरुद्ध युवापुस्ताले व्यक्त गरेको व्यापक असन्तुष्टिको विस्फोटका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। प्रतिवेदनले युवाको आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसक्दा राज्य र नागरिकबीचको दूरी बढेको निष्कर्ष निकालेको छ।

रास्वपाले आगामी राजनीतिक यात्रामा विभिन्न वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, सामाजिक आन्दोलन र सुशासन पक्षधर समूहसँग सहकार्य गर्दै व्यापक राजनीतिक ध्रुवीकरण निर्माण गर्ने रणनीति पनि अघि सारेको छ। प्रतिवेदनमा वैकल्पिक राजनीतिक धारहरूबीचको एकताले पार्टीको सामाजिक र वैचारिक आधार विस्तार भएको उल्लेख गरिएको छ।

सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा प्रतिवेदनले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार, दण्डहीनताको अन्त्य, उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन, सहकारी पीडितलाई राहत, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण तथा विकास आयोजनालाई तीव्रता दिने जस्ता कार्यलाई उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनमा रास्वपा परम्परागत वाम–दक्षिण राजनीतिक ध्रुवीकरणमा सीमित नहुने स्पष्ट गर्दै नेपालको वर्तमान आवश्यकता, नागरिक अपेक्षा र सामाजिक न्यायको आधारमा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ नै पार्टीको दीर्घकालीन वैचारिक मार्गदर्शन हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा प्रस्तुत यो राजनीतिक प्रतिवेदनले रास्वपाको भावी वैचारिक दिशा, संगठनात्मक विस्तार र शासनसम्बन्धी प्राथमिकतालाई औपचारिक रूपमा परिभाषित गर्ने दस्तावेजका रूपमा महत्व राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।