तेहरान । अमेरिकासँग पाँच महिनादेखि जारी युद्धका कारण इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब परेको छ। लाखौं नागरिकलाई दैनिक जीविका चलाउन कठिन भइरहेको छ। तर, यति धेरै दबाबका बाबजुद पनि इरानको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा धराशायी भएको छैन।

९ करोड २० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको इरान तेल उत्पादन गर्ने प्रमुख देश हो। तर, वर्षौंदेखि अमेरिका, इजरायल र पश्चिमी मुलुकहरूले लगाएका आर्थिक प्रतिबन्धका कारण इरानले आफ्नै उत्पादनमा निर्भर हुने नीति अपनाएको छ। त्यसैले कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई पनि विस्तार गरिएको छ।

तेलको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लागे पनि अनौपचारिक रूपमा तेल निर्यात, सीमापार व्यापार, समुद्री व्यापार सञ्जाल र ठूलो अनौपचारिक श्रम बजारका कारण अर्थतन्त्र कुनै न कुनै रूपमा चलिरहेको छ।

महँगीको ठूलो भार जनतामाथि
यद्यपि यसको सबैभन्दा ठूलो असर सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन्। एक दशकभन्दा बढी समयदेखि जारी कडा आर्थिक प्रतिबन्ध, गत वर्षदेखि भएका दुई युद्ध, देशव्यापी आन्दोलन, हजारौंको मृत्यु र पटक–पटक इन्टरनेट बन्द गरिँदा जनजीवन झन् कठिन बनेको छ।

अर्थशास्त्री हादी कहलजादेहका अनुसार कुनै देशको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा धराशायी भन्नु भनेको सरकारले कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने, आधारभूत सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने र व्यापक भोकमरी हुने अवस्था हो। उनका अनुसार इरान अहिले त्यस्तो अवस्थामा पुगेको छैन।

उनले भने, “युद्ध, नाकाबन्दी र प्रतिबन्धले ठूलो पीडा दिएको छ। तर यसले तत्कालै देशको अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाउने अवस्था भने आएको छैन।”

महँगी ९० प्रतिशतसम्म
युद्ध र प्रतिबन्धका कारण इरानमा महँगी करिब ९० प्रतिशत पुगेको छ। मासु, अण्डा, खाने तेलजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य एक वर्षमै तीन गुणासम्म बढेको छ। तर मजदुरी त्यसअनुसार बढ्न सकेको छैन।

अमेरिकी डलरको तुलनामा इरानी मुद्राको मूल्य लगातार घटिरहेकाले आयातित वस्तु झन् महँगा भएका छन्। अमेरिकी–इजरायली युद्ध सुरु भएपछि हर्मुज जलडमरू बन्द हुँदा नयाँ सामान आयात गर्न पनि कठिन भएको छ।

कहलजादेहका अनुसार महँगी र मुद्रा अवमूल्यनका कारण बजारमा सामान त पाइन्छ, तर अधिकांश मानिसका लागि ती किन्ने क्षमता घट्दै गएको छ।

उनले भने, “यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान त राखेको छ, तर त्यसको सम्पूर्ण भार परिवारहरूले बोकिरहेका छन्। सरकारले नगद सहायता र अनुदान दिएर केही राहत दिने प्रयास गरिरहेको छ, तर यो बाँचिरहने निकै महँगो उपाय हो।”

न्यूनतम तलब १०० डलरभन्दा कम
इरानमा मासिक न्यूनतम तलब १०० अमेरिकी डलरभन्दा कम छ। सरकारले आवश्यक खाद्यवस्तु किन्न नगद सहायता र विद्युतीय कुपन उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

सरकारी प्रवक्ता फातेमेह मोहाजेरानीका अनुसार सरकारले कुपन कार्यक्रममा सहभागी पसललाई रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर, साइबर आक्रमणपछि प्रमुख बैंकहरूको सेवा अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएकाले पसलहरूले रकम पाउन सकेका छैनन्।

उनले अमेरिकी बमबारीका कारण १२ वटा पुल, दुई वटा सुरुङ तथा प्राकृतिक ग्यास र विद्युत् उत्पादन संरचनामा क्षति पुगेको पनि जानकारी दिइन्। उद्योग क्षेत्रमा सातामा तीन दिन हुने भनिएको विद्युत् कटौती घटाएर दुई दिनमा सीमित गर्नु सरकारको उपलब्धि भएको उनले बताइन्।

गरिबी बढ्दै
इरानको सरकारी पेन्सन कोषसँग सम्बन्धित साबा पेन्सन स्ट्राटेजिज इन्स्टिच्युट को २०२५ को प्रतिवेदनअनुसार पाँच वर्षअघि करिब ३० प्रतिशत इरानी गरिबीको रेखामुनि थिए। यो वर्ष त्यो संख्या बढेर ४५ प्रतिशत पुगेको अनुमान गरिएको छ र अझै बढिरहेको छ।

जर्मनीको फिलिप्स विश्वविद्यालय मारबर्गका अर्थशास्त्री मोहम्मद रेजा फरजानेगानका अनुसार इरानको अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक चुनौती व्यापक भ्रष्टाचार हो।

उनका अनुसार तेलबाट आएको आम्दानीले सरकारी कमजोरी केही समयसम्म लुकाएको छ। तर यसले निजी क्षेत्र कमजोर बनाएको, नवप्रवर्तन घटाएको र दीर्घकालीन लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ।

उनले भने, “परिवारहरूले खर्च घटाइरहेका छन्, उद्योगहरूले लगानी स्थगित गरेका छन् र शिक्षित युवाहरू विदेश जाने सोचमा छन्। अर्थतन्त्र चलिरहेको छ, तर यसको मूल्य मध्यम वर्गको संकुचन, सार्वजनिक सेवाको कमजोरी र भविष्यप्रतिको विश्वास घट्नुका रूपमा चुकाइँदैछ।”

अर्बौं डलर फिर्ता भएन
इरानको सामान्य निरीक्षण संगठनका प्रमुख जबिहोल्लाह खोदायियनका अनुसार प्रतिबन्धका बीच तेल बिक्रीबाट आएको रकम स्वदेश ल्याउने जिम्मा पाएका केही व्यक्तिले देशलाई धोका दिएका छन्।

उनका अनुसार उनीहरूको नियन्त्रणमा अझै कम्तीमा ११ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ, जसमा १ अर्ब ६० करोड डलर दुरुपयोग भएको छ।

कतिपय व्यक्ति पक्राउ परेका छन् भने केही विदेश भागेका छन्। एक जनाले मात्रै २० करोड डलरभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोप छ। तर उनले कसैको नाम सार्वजनिक गरेनन्।

उनले कानुनअनुसार निर्यातबाट प्राप्त ९४ अर्ब युरो बराबरको विदेशी मुद्रा स्वदेश ल्याउनुपर्ने २० हजारभन्दा बढी निर्यातकर्ताले अहिलेसम्म रकम नफर्काएको पनि बताए।

मध्यम वर्ग खुम्चिँदै
अर्थशास्त्री कहलजादेहका अनुसार लामो समयदेखि जारी प्रतिबन्धले इरानको सामाजिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ।

उनका अनुसार सन् २०११ मा मध्यम वर्ग देशको बहुसंख्यक थियो। अहिले भने गरिब र गरिबीको जोखिममा रहेका मानिसहरू करिब ७० प्रतिशत पुगेका छन्।

यसको असर राजधानी तेहरानसहित देशभर देखिएको छ। धेरै परिवारले मासु र दुग्धजन्य पदार्थ खान छोडेका छन्, उपचार गराउन ढिलाइ गरिरहेका छन्, घरभाडा समयमै तिर्न सकिरहेका छैनन् र तलब केही दिनमै सकिने अवस्था छ।

उनका अनुसार महँगी घटे वा आर्थिक वृद्धि पुनः सुरु भए पनि परिवारले गुमाएको बचत, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा र मध्यम वर्गको सुरक्षा भावना पुनः निर्माण गर्न धेरै वर्ष लाग्नेछ।

सुधारका लागि कूटनीति आवश्यक
इरान र अमेरिकाबीच मध्यस्थकर्तामार्फत संवाद जारी रहे पनि तनाव अझै कायम छ। सैन्य कारबाही केही घटेको भए पनि द्वन्द्व लाल सागर र क्यास्पियन सागरसम्म फैलिएको छ भने हर्मुज जलडमरूमध्यमा तनाव कायमै छ।

अर्थशास्त्री फरजानेगानका अनुसार प्रतिबन्ध र युद्धको जोखिम कायम रहँदासम्म इरानले केवल आन्तरिक आर्थिक सुधार गरेर दीर्घकालीन सुधार हासिल गर्न सक्दैन।

उनले भने, “चीन, रुस र छिमेकी मुलुकसँगको आर्थिक सहकार्यले केही समय राहत दिन सक्छ। तर यसले विश्वसँगको व्यापक आर्थिक सम्बन्धको स्थान लिन सक्दैन।”

उनका अनुसार इरानको अर्थतन्त्रलाई वास्तविक रूपमा पुनर्जीवित गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय कूटनीतिमार्फत भूराजनीतिक तनाव घटाउनु हो। स्थिर वातावरण नबनेसम्म इरानको अर्थतन्त्र बाँचिरहन त सक्छ, तर दिगो रूपमा सुधार हुने सम्भावना निकै कम रहनेछ।