काठमाडौं । देशको पूर्वी क्षेत्रमा भोटेकोशीमा आएको बाढीले जनजीवन प्रभावित भइरहेका बेला नेकपा एमालेको प्रवासी संगठनले भने युरोपस्तरीय राजनीतिक भेला आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। प्रवासी नेपाली मञ्च, नेकपा एमालेको विदेशस्थित भ्रातृ संगठनका रूपमा सक्रिय रहँदै आएको छ।

आगामी आइतबार स्पेनको बार्सिलोनामा हुने प्रवासी नेपाली मञ्च युरोप महादेशीय कमिटीको पहिलो अधिवेशनमा नेकपा एमालेका सचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख भानुभक्त ढकाल प्रमुख अतिथि र केन्द्रीय सदस्य सञ्जय थापा विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ।

तर, अधिवेशनमा राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्नुपर्ने गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सम्भावित सहभागिताले भने नयाँ बहस जन्माएको छ।

एनआरएनएको विधान तथा निर्वाचनसम्बन्धी प्रावधानले संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई राजनीतिक दलका विदेशस्थित भ्रातृ संगठनको कार्यसमितिमा रहेर दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्न रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ। यही प्रावधानका बीच एनआरएनएका केही वर्तमान पदाधिकारीहरू प्रवासी नेपाली मञ्चको कार्यक्रममा सहभागी हुन लागेको विषयले संघभित्रै नैतिकता, वैधानिकता र दोहोरो जिम्मेवारीको प्रश्न उठाएको छ।

एनआरएनएका उपाध्यक्ष रामशरण सिमखडा पनि बार्सिलोनामा हुने उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुने तयारीमा छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू कार्यक्रममा सहभागी हुने जानकारी दिँदै उनले अरूलाई समेत सहभागिताका लागि आह्वान गरेका छन्।

रोचक पक्ष के छ भने, एनआरएनएको पहिचानसँग लामो समयदेखि जोडिएका सिमखडाले यसपटक आफ्नो परिचयमा एनआरएनएको पदभन्दा प्रवासी नेपाली मञ्चसँगको आबद्धतालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा उनको परिचयमा ‘सदस्य, प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटी’ उल्लेख गरिएको छ। यसलाई कतिपयले एनआरएनएको औपचारिक पहिचानभन्दा राजनीतिक संगठनसँगको आबद्धतालाई अगाडि सारिएको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तर उनले संघको उपाध्यक्ष पदबाट भने राजीनामा गरेका छैनन् ।

एनआरएनएका एक उच्चपदाधिकारीका अनुसार राजनीतिक दलको कार्यक्रममा सहभागी हुनु वा नहुनु मात्र कानुनी प्रश्न नभई संघका पदाधिकारीले निर्वाह गर्नुपर्ने संस्थागत र नैतिक जिम्मेवारीसँग पनि जोडिएको विषय हो।

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती पदाधिकारीले भने, “संघको पदमा बसेपछि राजनीतिक संस्थाको कार्यक्रममा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने विषय वैधानिकतासँगै नैतिकताको प्रश्न पनि हो। अहिले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता देखिएको छ। कसले के गर्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा प्रस्ट होला।”

उनका अनुसार एनआरएनएजस्तो विश्वभरका नेपालीलाई समेट्ने संस्थाका पदाधिकारीले राजनीतिक दलसँगको आफ्नो व्यक्तिगत आबद्धता र संस्थागत जिम्मेवारीबीच स्पष्ट सीमा कायम गर्न आवश्यक हुन्छ।

गत जुन महिनामा एनआरएनएका विभिन्न संरचनामा मनोनित भएका केही व्यक्तिहरू एमालेसम्बद्ध प्रवासी संगठनमा समेत जिम्मेवारीमा रहेको दाबी गरिएको छ। यसले एनआरएनएभित्र ‘दोहोरो पद’ खाने लोभीका भकारीहरुको कल्व जस्तो देखिएको छ । र संस्थाको राजनीतिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

एनआरएनएको निर्वाचनसम्बन्धी नियमावलीको दफा ७.६ मा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरू नेपालको राजनीतिक दलका विदेशस्थित भ्रातृ संगठन, जातीय वा धार्मिक संस्थाको कार्यसमितिमा रहेमा पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ।

यही प्रावधानलाई आधार बनाउँदै एनआरएनएका केही पदाधिकारी तथा सदस्यको भूमिकामाथि संस्थागत छानबिन हुन सक्ने देखिएको छ।

यसैबीच एनआरएनएका महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्काले विधान तथा निर्वाचनसम्बन्धी नियमावलीविपरीत दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको बताइएको छ।

यदि राजनीतिक दलका विदेशस्थित भ्रातृ संगठनको कार्यसमितिमा रहेका एनआरएनए पदाधिकारीमाथि कारबाही अघि बढाइयो भने, बार्सिलोनाको अधिवेशनमा सहभागी हुने विषय व्यक्तिगत राजनीतिक स्वतन्त्रताको प्रश्नमा मात्र सीमित रहने छैन। यसले एनआरएनएको विधान, संस्थागत निष्पक्षता र नेतृत्वको नैतिक जिम्मेवारीबारे समेत गम्भीर बहस निम्त्याउनेछ।

यसबीच बार्सिलोनाको अधिवेशनमा एनआरएनएका कति पदाधिकारी तथा सदस्य सहभागी हुन्छन् र उनीहरूले त्यहाँ कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने विषयलाई एनआरएनएभित्र चासोका साथ हेरिएको छ।

राजनीतिक दलको कार्यक्रममा व्यक्तिगत रूपमा सहभागी हुनु एउटा विषय हो; तर एनआरएनएको पदमा बसेर त्यही दलको विदेशस्थित भ्रातृ संगठनमा औपचारिक जिम्मेवारी लिनु अर्को प्रश्न हो।