काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको वातावरणीय सुरक्षा र जलवायु संरक्षणका लागि नेपाल, भारत र चीनबिच नयाँ संयन्त्र स्थापना गर्न औपचारिक प्रस्ताव गरेका छन ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको बसोबास र जीविकोपार्जनको मुख्य आधार रहेको बताउँदै यी पर्वत शृङ्खलाहरूले नेपाललाई मात्र नभई सीमापारिका ठुलो जनसङ्ख्यालाई पानी, कृषि तथा पारिस्थितिक प्रणालीका लागि आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालय क्षेत्र पृथ्वीको जीवन-आधार प्रणालीको एक अभिन्न अङ्ग भएको जोड दिए ।

जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न तत्कालको पहिलो कदमका रूपमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त नेतृत्वमा ‘हिमालयन जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ (Himalayan Climate Resilience Mechanism) स्थापनाको प्रस्ताव अघि सारेका छन ।

उनका अनुसार प्रस्ताव गरिएका मुख्य कार्यहरू निम्न रहेका छन्:

तथ्याङ्क र विशेषज्ञता आदान-प्रदान: भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) बाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा प्राविधिक विशेषज्ञताको आदान-प्रदान गर्ने।

हिमनदी तालहरूको निगरानी: खतरापूर्ण अवस्थामा रहेका हिमतालहरूको निरन्तर निगरानी गर्ने।

पूर्व-सूचना प्रणाली: सम्भावित विपद्‌बाट जोगिन संयुक्त पूर्व-सूचना प्रणालीलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने।

सीमापार सहयोग: प्राकृतिक विपद्का बेला सीमापार उद्धार तथा सहयोगको चुस्त समन्वय गर्ने।

आफ्नो वक्तव्यको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले हिमालय क्षेत्रलाई छरिएर रहेका सूचना वा सीमा विवादको विषय नबनाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, अनुसन्धान र सहकार्यको एउटा साझा प्रयोगशालाका रूपमा विकसित गर्न विश्व समुदायसँग आह्वान गरे  ।

यस्ताे छ, सम्बाेधनकाे पुर्णपाठकाे नेपाली भावनुवादः

माननीय अध्यक्षज्यू,
माननीय महासचिवज्यू,
महामहिमज्यूहरू,
विशिष्ट प्रतिनिधिहरू,
महिला तथा सज्जनवृन्द,

म हिमालयको काखमा अवस्थित नेपाल, एक टाढाको मुलुक, बाट मानवताका लागि एउटा गम्भीर चेतावनी लिएर यहाँ उपस्थित भएको छु।
म चाहन्थें कि आज म यहाँ केवल विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रको आकाङ्क्षाबारे मात्र कुरा गर्न सकूँ।
तर, यसको सट्टा, मैले विशाल स्तरको विनाश र मृत्युबारे बोल्नुपर्ने भएको छ।
ती परिवारहरूबारे जो कहिल्यै घर नफर्कने आफ्ना प्रियजनको प्रतीक्षामा छन्।
ती समुदायहरूबारे जो हिलो, ढुङ्गा र पानीको बीचमा ती मानिसहरूलाई खोजिरहेका छन् जसका शवहरू सायद कहिल्यै फेला पर्ने छैनन्।
केही मिनेटमै बगेर गएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनहरूबारे।
र, एउटा यस्तो देशबारे जसको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने निरन्तर प्रगतिमा अवरोध आएको छ।

====
चार हप्ताअघि, विश्वले नेपालका पहाडी समुदायहरूमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीको कहालीलाग्दो दृश्य देख्यो; जसको तीब्रतालाई धेरैले “हिमालयन सुनामी” को संज्ञा दिएका छन्।
भोटेकोशी-त्रिशूली विपद् केवल एक स्थानीय त्रासदी थिएन, यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो।
र म आज तपाईँहरूलाई सोध्छु: के हामीले साँच्चै त्यो चेतावनी सुनेका छौं?
करिब तीन वर्षअघि, हाम्रो सगरमाथाको काखमा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले आसन्न जलवायु विपद्को उन्मादबारे मानवतालाई सचेत गराउनुभएको थियो।
विश्वको सर्वोच्च शिखरबाट आएको त्यो आवाजलाई पर्याप्त रूपमा सुनिएन।
हामी नेपालीले त्यो सुन्यौं। हाम्रा समुदायहरूले त्यो सुने।
विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले त्यो सुने। उनीहरूले प्रमाणसहित त्यसलाई दोहोर्‍याए।
तर हामी, विश्वका राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरू, जोखिममा परेका मानिसहरूलाई आवश्यक पर्ने गति र स्तरमा ती चेतावनीहरूलाई कार्यरूप दिन चुकेका छौं।

गत महिना, हामीले त्यसका दुःखद परिणामहरू देख्यौं।

बढ्दो तापक्रमले हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको छ।
पग्लँदो ‘परमाफ्रस्ट’ (स्थायी रूपमा जमेको माटो) ले हिमनदीमुनिका पहाडी भिरालोहरूलाई चिरा पारिरहेको छ र हिउँ-ढुङ्गाको हिमपहिरो, बाढी, पहिरो तथा अन्य शृङ्खलाबद्ध विपद्हरूको जोखिम बढाइरहेको छ।
यसबाट उत्पन्न विनाशले नेपाल-चीन सीमाका दुवैतर्फ तहल्का मच्चायो। बाढी तल्लो तटीय क्षेत्र हुँदै भारततर्फ अघि बढ्यो।
यसले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा सिकाउँछ:
जलवायु परिवर्तनले सीमाना चिन्दैन।
हिमनदी र बाढी राहदानीमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्।

महामहिमज्यूहरू,
म यहाँ गुनासो गर्न होइन, केही सुझावहरू प्रस्तुत गर्न आएको हुँ।
सर्वप्रथम, विनाशकारी बाढीपछिको अवस्थामा सहयोगका लागि अघि आउने सबैप्रति म नेपालको गहिरो आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
हाम्रा निकटतम छिमेकीहरू, भारत र चीनले तत्काल र उदार सहयोग प्रदान गरे।
अन्य मित्र राष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्र संघ प्रणाली, मानवीय संस्थाहरू, परोपकारी निकायहरू र विश्वभरका मानिसहरू नेपालको साथमा उभिए।
ती सबैप्रति म भन्न चाहन्छु: नेपालका कृतज्ञ जनताका तर्फबाट धन्यवाद।
नेपाल अहिले पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणको विशाल कार्यभारको सामना गरिरहेको छ।
कम्तीमा १,४०० जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको र ६,००० भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको अवस्थामा, हाम्रो द्रुत मूल्याङ्कनले भौतिक पुनर्लाभका लागि आवश्यक रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ।
सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पजस्ता विगतका विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै, हामी तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं।
तर यो विपद् नेपालभन्दा बाहिर पनि किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ।
यो संकट हामीले निम्त्याएका होइनौं। तैपनि, हामी यसको भारी मूल्य चुकाइरहेका छौं।
हाम्रा हिमनदीहरू पछि हटिरहेका छन्। पहाडी भिरालोहरू अस्थिर बन्दैछन्। हाम्रा नदीहरूको बहाव अनिश्चित बन्दै गएको छ।
र, हरेक ठूलो विपद्ले वर्षौंदेखिको विकासलाई नामेट पार्ने खतरा निम्त्याउँछ।
नेपालका लागि जलवायु विपद् केवल मानवीय घटना मात्र होइन, यो विकाससम्बन्धी आपतकाल पनि हो।
यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र जीविकोपार्जनका साधनहरू नष्ट गर्छ।
यसले हाम्रो भविष्यका लागि आवश्यक पर्ने स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारलाई ध्वस्त पार्छ।

र, यसले एउटा गरिब मुलुकलाई आफूले ननिम्त्याएको क्षतिको मर्मत गर्न ऋण लिन बाध्य पार्छ।

तर हामी यहाँ कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन आएका होइनौं।
हामी जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भू-राजनीतिक द्वन्द्वको मैदान बनाउन आएका होइनौं।
हामी यहाँ सबैलाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताप्रति पुनः प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका हौं।
‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय रूपरेखा महासन्धि’ (UNFCCC) मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी र आ-आफ्नो क्षमता’ को सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिसकेको छ।
जसले ऐतिहासिक रूपमा यस समस्यामा बढी योगदान पुर्‍याएका छन् र जसको सामना गर्ने क्षमता बढी छ, उनीहरूले नै बढी काम गर्नुपर्छ।
जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्र संघको दस्तावेजमा सीमित एउटा सुन्दर वाक्यांश मात्र भएर रहन सक्दैन।
यसको अर्थ यो हुनुपर्छ कि गरिब मुलुकहरूलाई निरन्तर रूपमा आफ्नो विगतलाई नै पुनर्निर्माण गरिरहनुको सट्टा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने अवसर दिइनुपर्छ।

महामहिमज्यूहरू,
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको बसोबास स्थल हो। यी पर्वतहरूले नेपालभन्दा धेरै टाढाका जनसङ्ख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जनका स्रोतहरू उपलब्ध गराउँछन्।
हिमालय यस ग्रहको कुनै गौण वा किनाराको भाग होइन; यो त पृथ्वीको जीवन-आधार प्रणालीको अभिन्न अङ्ग हो।
त्यसैले, तत्कालको पहिलो कदमका रूपमा, हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ (Himalayan Climate Resilience Mechanism) स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्दछौं।
यस संयन्त्रमार्फत हामी उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्क र विशेषज्ञताको आदान-प्रदान गरौं।
खतरापूर्ण हिमनदी तालहरूको निगरानी गरौं।
संयुक्त पूर्व-सूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाऔं।
र, विपद् आइपर्दा सीमापार सहयोगको समन्वय गरौं।
हिमालयलाई छरिएर रहेको सूचनाको सीमा क्षेत्र होइन, बरु अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रयोगशाला बन्न दिऔं।
अल्पविकसित राष्ट्र भएर पनि, नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक हिस्साभन्दा बढीको विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
हामीले आफ्नो भू-भागको करिब आधा हिस्सा ढाक्ने गरी वन क्षेत्रको पुनर्स्थापना गरेका छौं।
हामी हाम्रा सम्पूर्ण स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गर्न र विदेशमा रहेका प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतहरूलाई विस्थापित गर्न सक्ने गतिमा जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेका छौं।
हामी युरोपका कतिपय क्षेत्रहरूसँग तुलना गर्न सकिने दरमा विद्युतीय यातायातको प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं।

हामी स्थानीय स्तरमा जलवायु अनुकूलन क्षमता सुदृढ गर्दैछौं। साथै, जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो तीव्रता र बारम्बारताको सामना गर्न हामी अझ बढी प्रयास गर्नेछौं।

तर, विश्वव्यापी शासन प्रणालीको असफलताका कारण झन् जटिल बनेको सङ्कटको विरुद्धमा नेपाल एक्लैले उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन।
त्यसैले यस सभाले छ वटा शब्दहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ:
राहत (Relief), पुनर्स्थापना (Rehabilitation), पुनर्निर्माण (Reconstruction)।
र साथै: जिम्मेवारी (Responsibility), क्षतिपूर्ति (Reparation), उत्थानशीलता (Resilience)।
पहिलाका तीनवटा कुराहरू विपद्पछि हामीलाई आवश्यक पर्छन्।
पछिल्ला तीनवटा कुराहरू विपद्लाई स्थायी अवस्था बन्न नदिन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छन्।
जब जलवायुजन्य विपद्ले कुनै गरिब देशको पूर्वाधार ध्वस्त पार्छ, त्यसको समाधान केवल अर्को ठूलो ऋण वा साना-साना अनुदानहरूको छरपस्ट व्यवस्था मात्र हुन सक्दैन।
हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदान-आधारित सहयोगको आवश्यकता छ। ‘नोक्सानी तथा क्षति कोष’ (Loss and Damage Fund), ‘विश्वव्यापी वातावरण सुविधा’ (Global Environment Facility) र अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्रहरू अत्यन्तै अपर्याप्त छन्।जलवायु वित्त (climate finance) यस्तो प्रशासनिक झमेला वा भूलभुलैया बन्नु हुँदैन जहाँ जोखिममा रहेका देशहरूले सहयोगको आवश्यकता प्रमाणित गर्न नै वर्षौं बिताउनुपरोस्।
जब घरमा आगो लागिरहेको हुन्छ, तब हामी परिवारलाई पचास वटा फारम भर्न लगाउँदैनौं। हामी कदम चाल्छौं।
जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ।

महामहिमज्यूहरू,
यसले मलाई एउटा बृहत्तर प्रश्नतर्फ डोर्‍याउँछ:
हामी कस्तो प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौं?
संयुक्त राष्ट्रसंघको जन्म मानवजातिले भोगेका भयानक विश्वयुद्धहरूको अनुभवबाट भएको हो।
यसको प्रतिबद्धता थियो कि राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको महत्त्व हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्त्व हुनेछ।
प्रत्येक मानवको मर्यादाको महत्त्व हुनेछ।
र, शक्तिशालीहरूले जे निर्णय गर्छन्, कमजोरहरूले त्यसलाई चुपचाप स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछैन।
आज, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ।
धेरैजसो अवस्थामा, कसको आवाज सुनुवाइ हुने भन्ने कुरा सैन्य र आर्थिक शक्तिले निर्धारण गर्छ।

नेपाललाई लाग्छ कि हामीलाई अझ बढी न्यायपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थाको आवश्यकता छ।

सन् १९९४ मा, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) को ‘मानव विकास प्रतिवेदन’ ले ‘मानव असुरक्षा’ को अवधारणा अघि सा¥यो।
यसले सुरक्षालाई भूभागसँग होइन मानिससँग, र हातहतियारसँग होइन विकाससँग जोडेर हेर्‍यो।
यसले भय र अभावबाट मुक्ति सुनिश्चित गर्न ‘शान्ति-लाभ’ (peace dividend) को उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दियो।
यसै वर्षको मार्चमा हाम्रो इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत निर्वाचित नेपालको नयाँ बहुमतको सरकारले त्यसयता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताहरूको सामना गर्नुपरेको छ।
जब नेपालका एक गरिब किसानले यस मनसुनमा बीउ छर्न खोजे, तब उनले समयमै मल पाएनन्।
जब हामीले नयाँ राजमार्ग कालोपत्रे गर्न खोज्यौं, तब बिटुमेन (अलकत्रा) उपलब्ध थिएन।
जब कुनै परिवार साँझको खाना खान बस्यो, तब खाना पकाउने इन्धनको अभाव थियो।
एकातिर पग्लिँदै गरेका हिमनदी र बालीनालीको क्षतिदेखि लिएर बिनासूचना आउने बाढीको मार छ।
अर्कोतिर, विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाले गरिब मानिसहरूलाई उनीहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणहरूका लागि दण्डित गरिरहेको छ।
अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रहरू समयमै आइपुग्छन्। राइफल र गोलाबारुद सीमापार गर्छन्, हरेक अवरोध पार गर्छन् र तोकिएको समयसीमाभित्रै गन्तव्यमा पुग्छन्।
तर नेपालको एक किसानले आवश्यकताको समयमा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन किन्न सक्दैन।
हामीले यस्तो संसार निर्माण गरेका छौं जहाँ युद्धका लागि त त्रुटिरहित आपूर्ति व्यवस्था छ, तर खाद्य आपूर्तिको व्यवस्था भने लथालिङ्ग छ।
र, यो नेपालको मात्र व्यक्तिगत दुर्भाग्य होइन।
बंगलादेशलाई सोध्नुहोस्। भुटानलाई सोध्नुहोस्। भारतलाई सोध्नुहोस्। माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस्। पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्। श्रीलंकालाई सोध्नुहोस्।
हाम्रो क्षेत्रको कुनै पनि अन्य देशलाई सोध्नुहोस्, तपाईंले उस्तै व्यथा सुन्नुहुनेछ: हामीले नतताएको जलवायु परिवर्तनको मार, र हामीले सुरु नगरेका युद्धहरूको मार। यसले हामीलाई के बताउँछ भने, विश्वव्यापी सहकार्यको वर्तमान संरचनामा बाहिरबाट देखिएभन्दा धेरै बढी कुराहरू बिग्रिएका छन्।

महामहिमज्यूहरू,
मलाई जानकारी दिइएको छ कि यस वर्ष यस सभालाई सम्बोधन गर्ने म सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख हुँ।
म यहाँ त्यसैलाई मुख्य चर्चाको विषय बनाउन आएको होइन।
म यो सुनिश्चित गर्न आएको हुँ कि यस मञ्चबाट जे-जति कुराहरू भनिए पनि, एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनियोस्: मूल्य चुकाउन तयार रहेको कुनै पनि मुलुकले (आवश्यक सामग्री) खरिद गर्न पाउनुपर्छ; र ७२ घण्टाभित्र विश्वको जुनसुकै कुनामा हतियार पुर्‍याउन सक्ने क्षमता राख्ने विश्वसँग किसानलाई मर्यादित जीवनयापनको साधनविहीन अवस्थामा छोड्ने कुनै बहाना हुन सक्दैन।
यसैकारण हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्छौं।
यसैकारण हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघको आवश्यकता छ, जहाँ साना तथा गरिब मुलुकहरूको उपस्थिति महसुस होस् र हामी न्यायपूर्ण नतिजाका लागि मिलेर काम गर्न सकौं।
तसर्थ, जलवायु न्याय भनेको केवल पैसाको कुरा होइन।
यो वितरणमूलक न्यायको कुरा हो, अर्थात् यसको लागत वा भार कसले व्यहोर्छ भन्ने प्रश्न।
यो प्रक्रियागत न्यायको कुरा हो अर्थात् कसको आवाजको सुनुवाइ हुन्छ भन्ने प्रश्न।
यो हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्टित तथा अति कम विकसित मुलुकहरू र अझै जन्मिन बाँकी पुस्ताहरूको भविष्यलाई समान महत्त्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने प्रश्न हो।
भोलिदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघमै आयोजना हुने “सगरमाथादेखि समुद्रसम्म” (Sagarmatha to the Sea) नामक साइड-इभेन्टमार्फत नेपाल यस संवादको नेतृत्व गर्न तयार छ।

======
माननीय अध्यक्षज्यू तथा महामहिमज्यूहरू,
हामी गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको घडीमा यस महासभामा उपस्थित छौं र साथै, नयाँ पुस्ताको आकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेशसहित यहाँ आएका छौं।
हाम्रा युवाहरूले निष्ठा र जवाफदेहितामा आधारित राजनीति माग गरेका छन्।
पुस्तान्तरणको यो घटना केवल राष्ट्रिय विषय मात्र होइन; यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्धको विश्वव्यापी जागरणको एक हिस्सा हो।
मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ: यस्तो राज्य निर्माण गर्ने जसले मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्येक नेपालीलाई स्वदेशमै फस्टाउने तथा अघि बढ्ने उचित अवसर प्रदान गरोस्।
नेपालमा आएका बाढीहरूले बढ्दो चरम जलवायु घटनाक्रमबाट आकार लिने भविष्यको संकेत गर्छन्।
हाम्रा पुराना आधारभूत मापदण्डहरू (baselines) अब सान्दर्भिक रहेनन्।
र, हामीले तदर्थ वा आकस्मिक प्रतिक्रियाको शैलीबाट माथि उठेर पूर्वतयारीको संस्कृति अपनाउनुपर्छ।
आउनुहोस्, हामी उत्थानशीलता (resilience) का लागि वित्त व्यवस्था गरौं तथा बीमा र नवीनतामा लगानी बढाऔं।
आउनुहोस्, हामी अझ बलियो पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौं।
आउनुहोस्, हामी जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता कम गरौं।
आउनुहोस्, हामी यस्ता प्रणालीहरू निर्माण गरौं जसले पूर्वसूचना दिऊन्, सचेत गराऊन् र जीवन रक्षा गरून्। आउनुहोस्, हामी त्यो व्यवस्थामा सुधार गरौं जसले सबैभन्दा कमजोर पक्षलाई नै सबैभन्दा कम शक्ति दिन्छ।
अनि जब संसारको शिखरबाट अर्को चेतावनी आउँछ:
त्यसलाई सुन्न र कदम चाल्न हामी तयार होऔं।

भगवान पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरुन्।
यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिंड्न सकोस्।   
धन्यवाद, नमस्ते।