काठमाडौं । लोकसेवा आयोगको परामर्शपछि ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८३’ को मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको छ ।

गत बिहीवार लोक सेवा आयोगले परामर्शसहित विधेयक मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्ययन गरेर विधेयकको मस्यौदा हिजो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा दर्ता गरेको हो ।

विधेयकको मस्यौदा स्वीकृति एवम् छलफलका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाइएको संघीय मामिला मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । परामर्शसहित मन्त्रीपरिषद्‍मा आएको मस्यौदाालाई अध्ययन गरेर संभव भएसम्म यसै अधिवेशनमा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ ।

आब बस्ने मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठकले विधेयक थप अध्ययनका लागि मन्त्रिपरिषदको विधायन समितिमा पठाउने वा सदनमा दर्ताका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिने निर्णय गर्ने छ ।

विधेयकमा प्रस्तावित ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणना नगर्ने लगायतका विषयहरुमा लोकसेवा आयोगले के परामर्श दिएको छ भन्ने विषयलाई लिएर कर्मचारी वृत्तको ठूलो चासो रहेको छ ।

मसौदामा प्रस्तावित एक पटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष अवकाश उमेर हदको व्यवस्था लागु भएमा ८ हजार बढी कर्माचारी अवकाश पाउने विवरणहरु सार्वजनिक भएका छन् ।