काठमाडौँ । सरकारले बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असोज १३ गतेको बैठकको मुख्य निर्णयहरूः
१.अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
२.पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक खण्ड, गजार्ड खोला साना जलविद्युत आयोजना, बलेफी खोला जलविद्युत आयोजना (४० मे.वा.) र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई तालिम शिक्षालय, गुल्महरू तथा सिमा सुरक्षा पोष्टहरू निर्माण गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
३.पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
४.सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने ।
५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
६.नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव श्री आभा श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापना गर्ने ।


प्रतिक्रिया