अहिले निर्वाचन आयोगको स्थिति स्पष्ट देखिन्छ: आयोगको अभिलेखमा गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस नै आधिकारिक पार्टी नेतृत्व हो। आयोगले १६ जनवरी २०२६ मा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो र पछि सर्वोच्च अदालतले पनि उक्त निर्णयलाई सदर गरेको थियो।

त्यसो हो भने नेतृत्वको वैधानिकता र १५औँ महाधिवेशन कसले गराउने भन्ने विवाद अझै किन भइरहेको छ? आजको वैधानिक स्थिति अनुसार गगन थापा नेतृत्वको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिले नै १५औँ महाधिवेशन गराउने कानुनी क्षमता राख्छ र त्यसैअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हिजोको वैधानिक हैसियतका आधारमा आज शेरबहादुर देउवा पक्षले छुट्टै १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया कसरी अघि बढाउन सक्छ?

कानून छैन र देशमा ? निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले दिएको अनुमोदन के केवल औपचारिकता हुन्? सर्वोच्च अदालतमा सयौँ मुद्दा पुनरावलोकनको प्रक्रियामा हुन सक्छन्। तर पुनरावलोकनको निवेदन परेकै कारण कानूनको शासनलाई अनिश्चितकालका लागि ‘फ्रिज’ गर्न मिल्छ र ? यदि अदालतले आफ्नो अघिल्लो निर्णय उल्ट्याएछ भने सही बाटो के हो भन्ने आदेश अदालत स्वयंले नै दिनेछ।

तर ‘विवाद अझै अन्तिम रूपमा समाधान भएको छैन’ भन्ने आधारमा निर्वाचन आयोगको निर्णय र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले दिएको अनुमोदनलाई कसैले आफ्नो सुविधाअनुसार मान्ने वा नमान्ने विषय बनाउन मिल्दैन। खासगरी अन्तरिम आदेश माग्दासमेत अदालतले दिन नमानेको कुरा जगजाहेर छ। जबसम्म त्यो निर्णय परिवर्तन वा निष्प्रभावी हुँदैन, तबसम्म विद्यमान कानुनी स्थिति सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ।

विद्यमान निर्णय नै कानूनतः प्रभावकारी रहन्छ। कानूनको स्पष्ट सिद्धान्त छ “Review is not automatic suspension.” सोबमोजिम नगर्नु–नगराउनु अदालतको अवहेलना हो।

अहिले हास्यास्पद रूपमा दुई समानान्तर महाधिवेशन प्रक्रिया चलिरहेका छन्। अदालतले भोलि आफ्नो निर्णय उल्ट्यायो भने त्यसैअनुसार होला । तर आजका मितिसम्म निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस नै आधिकारिक पार्टी नेतृत्व हो। अधिवेशनको निर्णय केवल यसले मात्र गर्न सक्छ।

शेरबहादुर देउवाले गराउन सुरु गरेको अधिवेशन गैरकानुनी हो। त्यो नेतृत्वमा अब वैधानिक हैसियत छैन। यदि स्थिति यही हो भने निर्वाचन आयोग यो अवस्था मा टुलुटुलु हेरेर किन बसिरहेको छ? संविधानले राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता तथा मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले आधिकारिकताको विवाद निरूपण गर्ने जिम्मा आयोगलाई दिएको छ।

त्यसैले कुनै पक्षले आयोगको वैधानिक निर्णयको सट्टा स्वयंले अर्को आधिकारिक संरचना घोषणा गरेर कानुनी हैसियत परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा विद्यमान कानूनअनुसार सर्वथा अस्वीकार्य छ । आफूले गरेको निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउनु पनि निर्वाचन आयोगको आजको कर्तव्य हो।

आज निर्वाचन आयोगले स्पष्ट निर्देशन दिन नसकेको कारण नेपाली कांग्रेसका लाखौँ कार्यकर्ता तथा नेताहरू दिग्भ्रमित भएका छन्। यस्तो अन्योलपूर्ण अवस्था कायम रहनु हुँदैन। आयोगले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारीअनुसार स्पष्टता दिनुपर्छ।