काठमाडौँ । चितवन, झापा र रुपन्देहीका ५७ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) प्राप्त गरेका छन् ।

लामो समयदेखि आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नपाएका स्थानीयले लालपुर्जा प्राप्त गरेसँगै कानुनी रूपमा जग्गाधनी बन्ने अवसर पाएका छन् । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै लालपुर्जा वितरणलाई तीव्रता दिएको छ ।

भूमि मन्त्री प्रतिभा रावलले कानुनी अड्चन नरहेकाले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान प्रक्रिया अब तीव्र गतिमा अघि बढ्ने बताएकी छन् । उनले यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको सहयोगसमेत अपेक्षा गरेकी छन् ।

“कानुनी अड्चन नरहेकाले अब भूमिहीन, सुकुम्वासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढ्छ । यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको सहयोगसमेत अपेक्षा गरेकी छु,” मन्त्री रावलले भनिन् ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गतका १५ निकायमा ८२ जना, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतका १८ निकायमा ७० जना, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका सात निकायमा २९ जना र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सात निकायमा २५ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् ।

त्यसैगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका तीन निकायमा १४ जना, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका चार निकायमा ११ जना र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका पाँच निकायमा नौ जना नियुक्त भएका छन् ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई निकायमा आठ जना, युवा तथा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतका तीन निकायमा आठ जना, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई निकायमा दुई जना र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयअन्तर्गतको एक निकायमा दुई जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको अर्यालले जानकारी दिए ।

सरकारले सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति तथा पदपूर्तिको प्रक्रियालाई खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाइएको दाबी गरेको छ ।